२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि नेपाली राजनीतिमा पहिचानको मुद्दाले कब्जा गर्यो। सडकमा मधेसमा मधेसी दल,पूर्वमा लिम्बुवान–खम्बुवान्, पश्चिममा थरुहट–खसान, मध्यमा तामाशालिङ र राजधानीमा नेवाहरूको आन्दोलनको राप– ताप सुरु भयो ।
पहिलो संविधान सभामा ५ सय २० सभासद्ले पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षमा हस्ताक्षर नै गरेर प्रचण्डको हातमा थमाएको घटना चानचुने थिएन । तत्कालीन अवस्थाका मूलधारका एमाले–काङ्ग्रेस जस्ता दलहरू सिमितकरण भएका थिए । जातीय आत्मा निर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको नारा दिएर ग्रामीण विद्रोह गरेर भरखरै स्थापित माओवादी समेत घेराबन्दीमा पर्दै पुराना दलसँग सहकार्य गर्न बाध्य भयो।
पहिलो संविधानसभा विगठन नै गरे । प्रचण्ड–बाबुराम समेत पुरानो सत्तासँग सहकार्य गर्न पुगे । दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा पहिचान र छद्म–पहिचान पक्षधर शक्ति कमजोर र पहिचान विरोधी मजबुत बने । संविधानसभा पहिचान विरोधीको हातमा पर्यो अनि ठिमाहा संविधान बन्न पुग्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चताको पहिलो चुनावमा मधेसमा बाहेक पहिचान पक्षधर रक्षात्मक भयो भने मधेसमा सरकार बनाउन दम राख्यो। फलस्वरूप मधेस प्रदेश नामकरण सम्म गर्न सक्यो। विडम्बना जसरी छद्म पहिचान पक्षधर ०७० को चुनावमा आइपुग्दा पहिचान विरोधी शक्तिसँग सहकार्य गर्दै ०७७ मा पुग्दा पहिचान पक्षधर पनि उनीहरूसँग अवैध सहवरण गर्न बाध्य भयो। परिणामतः ०७९ मा आइपुग्दा अस्तित्व रक्षाकै अवस्थामा पुग्यो । फेरी पनि मधेसमा जनमत पार्टी र थरुहटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू अस्तित्वमा आउनु भनेको पहिचान र अधिकारको राजनीतिक मुद्दा जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
आन्दोलनमा सडक कब्जा गर्ने पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्ति कमजोर हुनुको कारण के होला..? यसको कारण क्यापलिष्टहरुसँग नवउदारवाद र कम्यूनिष्टहरुसँग माक्सबाद मजबुत वैचारिक हतियार र सोही अनुसार सङ्गठनात्मक प्रणाली रहेको थियो र छ। तर पहिचान पक्षधरहरूसँग केवल उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको भावनात्मक विद्रोहको ब्याज छ। आन्दोलनमा सडक कब्जा गर्ने पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्ति कमजोर हुनुको कारण के होला..? यसको कारण क्यापलिष्टहरुसँग नवउदारवाद र कम्यूनिष्टहरुसँग माक्सबाद मजबुत वैचारिक हतियार र सोही अनुसार सङ्गठनात्मक प्रणाली रहेको थियो र छ। तर पहिचान पक्षधरहरूसँग केवल उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको भावनात्मक विद्रोहको ब्याज छ।
बिचारका नाममा आदर्शवाद, नवउदारवाद र माक्सबादको सार सङ्ग्रहवाद अनि संगठनात्म रूपमा अराजकतावाद सिवाय केही छैन । छ त यथास्थितिवादी सत्ता लिप्साको भोक । क्यापलिष्ट र कम्युनिस्ट भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न दार्शनिक अभाव पूरा गर्नु छ र सोही अनुसारको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, राज्यकला अनि जीवन पद्धतिको आवश्यक पर्दछ। यो आलेखमा पहिचानको दार्शनिक पक्षको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरिनेछ।
पृष्ठभूमि
विश्व साम्राज्यवादको औपनिवेशिक कालको अन्त्यसँगै संसारमा चलेको पहिचानको लहर आज आइपुग्दा मूलधारको राजनीतिक शक्तिमा गतिवाद भएर दौडिरहेको छ।
उपनिवेशको अन्त्य सँगै त्यहाँका जनताले आफ्नो पहिचान खोजे । त्यो समय सम्बन्धित राज्यले उपनिबेशवादीहरुकै पदचाप पछ्याउन खोज्ने राज्यहरू टुक्रिएर फरक राज्य बन्न पुगे भने पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने देशले प्रगति गर्न सक्यो। जुन देश साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेश त बनेन, तर राज्यसत्तामा कुनै खास जाति, वर्ण, वर्ग, लिङ्गको मात्र वर्चस्व रह्यो । बाँकीलाई राज्यबाट अपहेलनमा भयो । यो अवस्थामा ती अपहेलितहरूले आफ्नो पहिचान खोज्न थाले। राज्यमा आफ्नो उपस्थिति खोज्न थाले।आफू राज्यधारी भन्दा भिन्न भएको राज्यले स्वीकार गर्नु पर्ने,आफ्नो इतिहास,भूगोल र संस्कृतिलाई राज्यले स्वीकार गर्नु पर्ने माग राख्न थाले। यो आन्दोलन नै पहिचानको राजनीतिक आन्दोलन हो।
पहिचान
कुनै मानव समूहको प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा बन्न पुगेको अरू मानव समूहबाट भिन्न अवस्था नै पहिचान हो। यस भित्र प्राकृतिक रूपले बन्न पुगेको रङ्ग, शारीरिक ढाँचा देखि त्यस मानव समूहले सामूहिक रूपले हजारौँ वर्ष देखि अभ्यास गर्दै आएको जीवन र जगत् बारेको दृष्टिकोण, उत्पादन र निर्माण प्रविधि,भाषा, ललितकला, सौन्दर्य दृष्टि, चिकित्सा–पद्धति,खाद्य–प्रविधि र संस्कारहरू पर्दछन्।
आफू भित्र रहेका त्यस्ता भौतिक र बौद्धिक संस्कृतिका विषयहरूलाई त्यस मानव समूहले जुन जुन बिषय माथि गर्व गर्दछ । त्यो त्यो चिज पहिचानका रूपमा रहन्छ । जुन चिजलाई त्यस मानव समूहले खराब मान्छ वा मान्न थाल्दछ । ती चिजहरू रूढिवाद, खराब प्रथा र कुरीति बन्दछ। प्रत्येक मानव समूहमा उसको पहिचान भित्र सही र गलत दुवै पक्ष हुन्छन्, सही पक्ष नै धेरै रहेको हुनाले हजारौँ वर्ष देखि त्यो मानव समूह क्रमशः अगाडि बढ्न सम्भव भएको हुन्छ।
मानव समूहको पहिचानसँग सम्बन्धित मूलतः सांस्कृतिक विषयहरू कमशः युगानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्ने, वैज्ञानिकीकरण गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रही रहन्छ। जसले गर्दा उक्त मानव समूहको विकासको गति अवरुद्ध नभई निरन्तर अगाडि बढ्दछ। कुनै मानव समूहको पहिचान भित्रको बिषय बस्तुले विश्व मानव समाजको सेवा गर्न सक्ने क्षमता समेत रहेको हुनाले रक्षा र प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ। त्यसैले पहिचानको रक्षा र प्रवर्द्धनको सवाल आम मानव जग तको साझा बिषय बन्दछ र बन्नु पर्दछ। प्रत्येक मानव समूहको भाषा, संस्कृति, विश्व दृष्टिकोण आदिको रक्षा र प्रवर्द्धनको सवाल त्यस मानव समूह भित्रको आम श्रमजीवी बहुसङ्ख्यक मानिसको प्रगतिको निम्ति हो, त्यही मानव समूहका मुट्ठीभर संभ्रान्तहरुको लागि मात्र होइन।वैश्विक वा स्थानीय परिवेशमा पहिचानको समग्र अवधारणालाई दुई प्रश्नमा संश्लेषण गर्न सकिन्छ।
पहिलो प्रश्न: यदि मैले आफ्नो पहिचान जोगाउन सकिन भने म हुनुको के अर्थ ? दोस्रो प्रश्न: यदि म मेरा लागि मात्र भएँ भने मेरो पहिचानको के अर्थ ? यी दुवै प्रश्न उत्तिकै जायज र परिपूरक समेत छन्। पहिलोले पहिचान प्रति चिन्ता दर्साउँछ भने दोस्रोले पहिचानको सीमा सम्झाउँछ। पहिलेको उत्तर प्रत्येक व्यक्ति,समुदाय, जाति,बर्गले “स्व“ को पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ र पहिचानको अधिकार संरक्षित हुनु पर्दछ।
दोस्रोको अपेक्षा आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्दा अरूको के भन्ने हो। आफ्नो पहिचान त्यति बेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जति बेला उसले अरू धेरै पहिचाहनहरु माझ प्रस्तुत हुने अवसर पाउँछ। त्यसैले अरूको पहिचान बिथोलिने गरी आफ्नो पहिचान मात्र खोज्नु पहिचान विरोधी कार्य हुन जान्छ।
जीव शास्त्रीय दृष्टिमा पहिचान
सोसियो–बाइलजीका अध्येताहरूका अनुसार मानव समाज वस्तुतः जिनहरूको स्वार्थ समूह हो। मान्छेका प्रत्येक ब्याइहार तिनै स्वार्थी जिनद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुने गर्दछ। जिनको मूल चरित्र नै आ–आफ्नो समूहको पहिचान, रक्षा र विकास गर्न खोज्नु हो।
जिनले पहिले आफ्नो रक्षा गर्न खोज्दछ, त्यस पछि नजिकका आफन्तहरू अनि क्रमशः त्यसपछिका आफन्तहरूको रक्षा गर्न खोज्दछ। बाहिर जे जे भने पनि भित्री मनसाय जहिले पनि आफू र आफ्नो सबै भन्दा निकट जिन रक्षाकै लागि प्रयत्नशील हुन्छ । वैदिकहरू शुद्ध रक्त सम्बन्ध कायम राख्न चाहने जिनधारी मानव समूह हो । सामाजिक रूपान्तरणको अब्बल नेतृत्व गर्ने भनिएकाहरूले पनि अनुकूल परिस्थिति हुने बित्तिकै परिवारकै लागि प्राथमिक काम गरेको बुझ्न कठिन भएन। जिन बंस परम्पराबाट आउने भएकाले हामी सबै आ–आफ्नै जिनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छौ। जिनहरूको यो स्वार्थी चरित्रलाई सामाजिक सन्धर्वमा आत्मा पहिचान भन्ने गरिएको छ। यिनै जैविक चरित्रहरूको सामाजिक ब्याबस्थापन हुन नसक्दा पहिचानको प्रश्न जातीय रूपमा प्रकट भई राजनीतिक रूपमा जब्बर भएर प्रस्तुत भएको छ। यसलाई सहअस्तित्व बादी दृष्टिकोणबाट समाधान गरी सोही अनुसार सबैको अपनत्व र आत्मसम्मान हुने राज्य संरचनाको ब्याबस्थापन गर्न जरुरी छ।
नेपालमा पहिचानको राजनीति
००७ साल क्रान्तिको निष्कर्ष संविधानसभा २०६४ मा चुनाव भयो। २ वर्षको कार्यकाल भएको ४ वर्षमा संविधान नबनाई विगठन भयो संविधानसभा, पुनः२०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाको निरन्तरताको रूपमा ग्रहण गर्दै सबै कामको अपनत्व ग्रहण गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी बाँकी कामका लागि सभा क्रियाशील भयो। पहिलो संविधान सभाको राज्य–पुनर्संरचना एवम् राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानका ५ र सामार्थयका ४ आधारलाई राज्य–पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यो । डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा बनेको राज्य पुर्नसरचना आयोगले समेत त्यही आर्दषलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधारलाई आत्मा सात गर यो ।
(१)जाती,
(२)भाषा,
(३)संस्कृति,
(४)जाति,भाषा र संस्कृतिको ऐतिहासिकता र
(५) निरन्तरता,
लाई पहिचानको ५ आधार मान्यो। यो सँगसँगै राज्य–पुर्न संरचना गर्न पहिचानको ५ आधार समेट्ने १% जनसङ्ख्या पुग्ने जाति(ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा स्वायत्त प्रदेश, १% भन्दा कम जनसङ्ख्या पुग्ने जाती ( ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत जनसङ्ख्या रहेको जाती(ल्कतष्यल) को पहिचानको आधारमा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न सर्वसम्मत मनदण्ड पारित गर्यो । यसको साथै आयोगले पनि राज्य–पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले तयार पारेको सैद्धान्तिक आधारलाई स्वीकार गर्दै १३% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दलित बनाइएका शिल्पीहरूको पहिचानको आधारमा गैर–भौगोलिक प्रादेशिक संरचना सहित १० जोड १ प्रदेश बनाउन सिफारिस गर्यो ।
यसरी नेपाली समाजको सामाजिक संरचनालाई जाति,भाषिक र संस्कृतिको ऐतिहासिक र त्यसको निरन्तरताको आधारमा राजनीतिक ब्याबस्थापनका लागि सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई पहिचानको रूपमा संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
बिसौनी
सही दर्शनको आत्मा सात गर्न सक्यो भने सही ठाउँमा पुग्न सकिन्छ गलत दर्शनको आत्मा सात गरेमा गलत ठाउँमा पुर्याउछ। वैश्विक रूपमा प्रभावी रहेका उदारवादी र साम्य बादी दर्शनद्वारा निर्देशित राज्य–कला (कतबतभअचबात) र राज्य प्रणाली (कतबतभकथतझ) असफल त भए नै त्यसलाई नरोकेमा यो ब्रह्माण्डलाई समेत बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यो राजनीतिले नै गर्ने हो। उत्तर आधुनिक युगको राजनीति राजनीतिक दल मार्फत गरिने हो। राजनीतिक दललाई निश्चित राजनीतिक दर्शनले दिशानिर्देश गर्दछ। उदारवादी र साम्य बादी दर्शनद्वारा निर्देशित राजनीतिको विकल्पमा पहिचानको राजनीतिले स्वदेशवादी दर्शनको माग गर्दछ।
यसले ब्रह्माण्डमा रहेका जीव मण्डल, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा गर्दै पहिचानलाई अधिकारको रूपमा संस्थागत भएको राज्य संरचनाको ब्याबस्थापन गर्न सोही अनुसारको राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यसले बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणका गर्ने गरी सङ्गठन संरचना सहितको राजनीतिक शक्तिको आवश्यक पर्दछ।
नेपालको हकमा राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूले समग्र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा र ब्यावहारमा न्यायपूर्ण हिस्सेदारी खोजेको छ।
जसले भावनात्मक रूपमा समेत नेपाल देसलाई एकीकृत गर्न सकोस्, उत्पीडितहरू पनि पहिचान सहित सम्मानित होउन्, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको सभ्यतागत संस्कृतिद्वारा समग्र नेपाली समाज संवृद्ध हुन सकोस्।नेपालको वर्णवादी सामान्तबादी राज्यसत्ताले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमा गरेको नश्लिय र क्षेत्रीय दमनका कारण उनीहरू भित्रको अत्यधिक ठुलो हिस्सा जुन ढङ्गले वर्गीय रूपमा शोषित बन्न पुगेको छ, शोषणबाट मुक्त हुनेछ।
त्यसैले पहिचानको राजनीतिले सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पहिचान सहित समतामूलक संवृद्धि भएको राज्य संरचना बनाउन योजनाबद्ध ब्याबस्थापनका लागि स्वदेशवादी दर्शनको दिशानिर्देशमा सामुदायिक समाजवादी अर्थ राजनीति मार्फत स्थायी शान्ति र दिगो विकासको लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्तछ। यसले मात्र नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पूरा गरी आर्थिक विकासले गति पकड्दछ।
नोगेन/चुरेरो
