इटहरी ।  इटहरी उपमहानगरपालिकाले अबदेखि अनलाइनबाटै घरको नक्सा पास गर्ने भएको छ । पेपरलेस उपमहानगरपालिकाको अवधारणा अनुसार अघि बढेको इटहरीले घर-नक्साको काम विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यो सेवाको नगरप्रमुख हेमकणर् पौडेलले बिहिबार उद्धघाटन गरेका छन ।

छिटो-छरितो सेवा प्रवाहको साथै नगरवासीको सहजता र भवन निर्माण मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन नक्सा पासलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको नगर प्रमुख हेमकणर् पौडेलले बताए । सबैभन्दा बढी नयाँ घर थपिने इटहरीमा अब अनलाइनबाटै घर नक्सा हुन्छ नगरप्रमुख पौडेल भन्छन् । विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति सेवा लिनको लागि लाइनमा बस्न र फाईल बोकेर दौडिरहन नपर्ने मेयर पौडेलको भनाई छ ।  उनका अनुसार विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गराउँदा कागजपत्रहरु सुरक्षित रहने तथा नगरलाई पनि तथ्यांक राख्न र जुनसुकै बेला खोज्न पनि सहज हुनेछ ।

समयको माग, भवनसंहिता पालना र नक्सा बनाउने प्रक्रिया पारदर्शी गराउँदै इटहरीलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना अन्र्तगत अनलाइन नक्सा पास प्रणाली थालिएको नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । सेवा आरम्भ पश्चात पहिलो पटक इटहरीबाट अनलाइनबाटै नक्सा पास गर्ने इटहरी १ का आशिष कार्कीलाई सम्मान समेत गरिएको छ । 

कसरी हुन्छ अनलाइन नक्सा पास ?

प्राविधिकहरुका अनुसार इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईभीपीएस) कम्युटर सफ्टवेयरमा नक्सा पास गर्न कहाँ-कहाँ जाने भनेर ‘अप्सन’ र अप्सनमा विभिन्न डेस्क राखिएका हुन्छन् । ती डेस्कमा चरणबद्ध रूपमा गएपछि नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ । प्रारम्भमा इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा कन्सल्टेन्टलाई उपलब्ध गराइएको प्रोग्रामको -युजर आईडी र पासवर्ड’ अनुसार नक्सा पास गर्न चाहिने जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता, फोटो, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, नापीनक्सा जस्ता घरजग्गासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र स्क्यान गरेर सबै फाइल ‘एटयाच’ गरी पठाइन्छ ।

डिजाइन डेस्कबाट डकुमेन्ट रजिष्ट्रेशन डेस्कमा आइपुग्छन् । जसमा लालपुर्जा, जग्गाको कित्ता नम्बर लगायत इञ्जिनियरले जाँच गर्छन् । यसपछि इञ्जिनियरले टेक्निकल डेस्कमा पठाउँछन् । जुन डेक्समा डिजाइन, भवन मापदण्ड तथा भवनसंहिता पूरा गरेको/नगरेको हेरिन्छ । सबै ठीक भएपछि ‘एक्ज्युकेटिभ डेस्क’ मा पठाइन्छ जसमा छुटपुट छ वा छैन भनेर जाँच गरिन्छ ।

प्राविधिकहरुका अनुसार यदि तोकिए अनुसारको मापदण्ड पूरा भएको छैन भने सफ्टवेयरलाई त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन । यसपछि ‘रेभिन्यु डेस्क’ हुँदै राजस्वमा गएपछि विधिवत दर्ता भई वडा डेस्कमा जान्छ । वडा डेस्कमा पुगेपछि १५ दिने सूचना टाँस गरी सँधियारको दावी विरोध, प्राविधिकबाट नक्सा अनुसारको फिल्ड लगायत जाँच गरिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम घर सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनेसम्मका काम अनलाइन प्रणालीबाटै हुन्छ ।