विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको बेरुजु झन्डै साँढे ३ अर्ब नाघेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले कोसी प्रदेशको सरकारी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार पुगेको जनाएको छ।
गत वर्षको पेस्की ३ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तसम्ममा १ करोड १९ लाख ८१ हजार फर्छ्यौट हुँदा ३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख ७३ हजार रहेकोमा सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार थप भई ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कोसी प्रदेशको पछिल्लो ५ वर्षमा बेरुजुको दर बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय तर्फ पहिलो वर्ष २०७५ सालमा ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजारको लेखा परीक्षणमा ३ दशमलव ३८ प्रतिशत बेरुजु अर्थात् २ करोड २२ लाख २६ हजार देखिएको छ।
दोस्रो वर्ष २०७७ को प्रतिवेदनले ३४ अर्ब ६६ करोड४८ लाख ९७ हजारको परीक्षण प्रतिवेदनमा २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ। तेस्रो वर्षमा २०७८ को प्रतिवेदनले कुल बजेट ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजारको २ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याईएको छ।
२०७९ असार मसान्तमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार मध्ये १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार अर्थात् ३ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु तथा २०७९ को चैत अन्तिममा प्रकाशित पाँचौँ प्रतिवेदनले ३ दशमलव १० प्रतिशत रकम बेरुजु भएको देखाएको छ।
४९ अर्ब १ करोड ९४ लाख ३७ हजारको लेखा परीक्षणमा १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार बेरुजु आएको महालेखाले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालय तर्फ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सबैभन्दा कम बेरुजु हुने मन्त्रालयको क्रममा रहेको छ ।
२०७९ को अन्तिम प्रतिवेदनले १८७ कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण गरेकोमा २५ कार्यालयमा १२ दशमलव २५ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको औँल्याएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय १८७ को लेखा परीक्षण गरेकोमा ४६ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको महालेखाले भनेको छ।
