इटहरी । खोलाजन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको विवाद बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकार बन नियमावली ल्याउन नसक्दा राजश्व बाँडफाँड लगायतका बिषय टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बिचमा विवाद बढ्दै गएको छ । इटहरी उप महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कोशी प्रदेश सरकार मातहतको डिभिजन बन कार्यालयका कर्मचारी बिच विवादका कारण हात हालाहालको अवस्था आएको छ 
पालिका भित्रको बाटो कल्भर्ट, आदि विकास निर्माणका लागि आवश्यक परेको भन्दै इटहरी उप महानगरले आफ्नो क्षेत्र भित्रको खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । विवादका कारण ढुङ्गा गिटी उत्खननमा इटहरीका मेयर हेम कर्ण सहित वडा अध्यक्षहरु उत्खनन स्थलमै बस्न पर्ने अवस्था आएको छ ।
खोला ठेक्का नलगाई मेयर र वडा अध्यक्ष खोलामा बसेर ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन बन कार्यालय मार्फत रोक्न खोजेको छ ।
डिभिजन बन कार्यालयले खोलाबाट आफूखुसी ढुङ्गा गिटी ननिकाल्न भने पनि इटहरी उप महानगरले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननको काम रोकेको छैन ।
वैशाख १८ गतेबाट इटहरी उप महानगरपालिका वडा नम्बर ३ खोर्साने खाप स्थित सरस्वती सामुदायिक बन क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न सुरु गरेपछि बन कार्यालयको टोली रोक्न बन क्षेत्रमा पुगेको थियो ।
बन रक्षक सहित पुगेका सहायक बन अधिकृतको टोली र उत्खनन कार्य गरिरहेका इटहरीका मेयर हेम कर्ण पौडेल सहितको टोलीका बिचमा विवाद समेत भएको थियो ।
विवाद बढ्दै हात हालाहालको अवस्था आएपछि सहायक बन अधिकृतको टोली फर्किएको थियो । सहायक बन अधिकृतको टोली फर्किएपछि सुरक्षाको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अनुरोध गरेको थियो ।
१८ गते यता पटक पटक उत्खनन रोक्ने प्रयास भए पनि मेयर,वडा अध्यक्ष सहित स्थानीयको समूह उत्खनन गरेकै स्थानमा बसेपछि जिल्ला बनको टोली फर्कँदै उत्खनन कार्य हेर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०मा राजश्व श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । धारा ६०मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती श्रोतहरूबाट राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सोही धारामा साझा सुची भित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
बन पैदावार बिक्री शुल्क र दहतर बहत्तर अर्थात् ढुङ्गा गिटी बालुवा गिटी शुल्क प्रदेश सरकारको राजश्व अधिकार क्षेत्र भित्र पनि पर्छन् । संविधानको साझा सुचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदे सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजश्वको हिस्सा रहने गर्छ ।
राजश्वको हिस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैको भए पनि इटहरी उप महानगरले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यङ्कन नै पास नगरी, कानुनलाई अटेर गरी काम गरेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ ।
डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन बन अधिकृत भीम बहादुर कालिकोटेले गैर कानुनी ढङ्गले इटहरी उप महानगरले इटहरी वडा नम्बर ३ सरस्वती सामुदायिक बन क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरेको बताए ।
आइइइइ पनि स्वीकृत भएको छैन । उनले भने बनको क्षेत्र भित्र गैर कानुनी ढङ्गले जनभावी रूपमा उत्खनन भएकाले रोक्न कोसिस गरेको तर आफूहरूमाथि गाली गलौच गरेर पठाउने काम निरन्तर भइरहेको बताए ।
भौतिक निर्माणको काममा बाध पुगेकाले आफूले जनताको काम गर्न खोला जन्य पदार्थको उत्खनन गरेको इटहरी उप महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
इटहरी उप महानगर पालिकाका मेयर हेम कर्ण पौडेलले भने विकास निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेको बताए ।
उनले इटहरी उप महानगरपालिकाका २० वटै वडामा बाटो, कल्भर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने मिक्स गिटी मापदण्ड अनुसार निकालेको बताए । उनले विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेको बताए ।
उनले भने हामीले जनताका लागि काम गरिरहेका छौ । अहिले नदी जन्य पदार्थ निकाल्न सकेनौ भने इटहरी डुबानको समस्या हुन्छ । विपद्बाट इटहरी बासीलाई जोगाउन अहिले काम नगरे कहिले गर्ने रु
उनले खोला ठेक्का लगाउँदा पालिकालाई ४ हजार प्रति ट्रिपर राजश्व आउने तर आफूहरूले ठेकेदारसँग त्यही मिक्स गिटी किन्नु पर्दा नौ हजार तिर्नु पर्ने बताए । उनले भने जनताको काम गर्न चाहिने ढुङ्गा गिटी बालुवाको पैसा ठेकेदारलाई किन खुवाउने रु
उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने काममा जसले अवरोध गरे पनि आफूहरूले काम नरोक्ने बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले कानुन सबैले मान्नु पर्ने बर्ताए । उनले कानुन नमान्ने हो भने अराजकता हुने भन्दै सहमतिमा समस्याको हल खिजिनु पर्ने बताए ।
भर्खर सङ्घीय बन नियमावली आएको छ । उनले भने समस्याहरूको समाधानका लागि हामी नियमावली बनाउने तयारीमा छौ । सबै पालिकाले पर्खिरहेका छन् इटहरीलाई भने के को हतारो भएको हो मैले बुझ्न सकिन ।
उनले नियमावलीका विषयमा छलफल भइरहेको राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।
