सुनसरी - खोलाजन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर कोशी प्रदेश सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिका बिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले बन नियमावली ल्याउन ढिलाई गर्दा राजश्व बाँडफाँड लगायतका बिषयमा यी दुई तहको सरकार बिचमा विवाद झनै बढ्दै गएको हो । दुई सातायता जनप्रतिनिधिले नै खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न नरोकेपछी डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको ५ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
खोला ठेक्का नलगाई नगरप्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत स्थानियनै खोलामा बसेर दुई साता यता इटहरी ३ खोर्साने खापस्थित बुढी खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारले डिभिजन बन कार्यालय सुनसरी मार्फत रोक्न खोजेको थियो । डिभिजन बन कार्यालयले खोलाबाट आफूखुसी ढुङ्गा गिटी उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेपनि इटहरी उपमहानगरले उत्खननको काम रोकेको छैन ।
वैशाख १८ गतेबाट इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ खोर्साने खापस्थित सरस्वती सामुदायिक बन क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न सुरु गरेपछि बन कार्यालयको टोली रोक्न बन क्षेत्रमा पुगेको थियो । बन रक्षक सहित पुगेका सहायक बन अधिकृतको टोली र उत्खनन कार्य गरिरहेका इटहरीका नगरप्रमुख हेमकणर् पौडेल सहितको टोलीका बिचमा विवाद समेत भएको थियो । दुई पक्षबिचको विवादले अवस्था तनावपूणर् हुने अवस्था आएपछि सहायक बन अधिकृतको टोली फर्किएको थियो । सहायक बन अधिकृतको टोली फर्किएपछि सुरक्षाको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसयता पटक पटक उत्खनन रोक्ने प्रयास भएपनि नगरप्रमुख, वडाअध्यक्ष सहित स्थानीयको समुह उत्खनन गरेकै स्थानमा बसेपछि जिल्ला बनको टोली निरिह बन्दै आएको थियो ।
शुक्रबार सुनसरी प्रहरीको सहयोगमा बन कार्यलयले ५ वटा टिपर खोला छेउबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । बन कार्यलयले को १ ख ६३७९, ६३३५, ७१३०, ६५९९ र प्र-१-०२-००१ क ४०१३ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिएको हो । अबैधरुपमा भैरहेको खोला उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछी बाध्य भएर आजबाट टिपर नियन्त्रणमा लिनुपरेको डिभिजन बन कार्यलय सुनसरीका डिभिजन बन अधिकृत धर्मनाथ शाहले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । धारा ६० मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती श्रोतहरूबाट राजश्व संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही धारामा साझा सुचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
बन पैदावार बिक्री शुल्क र ढुङ्गा गिटी बालुवा गिटी शुल्क प्रदेश सरकारको राजश्व अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छन् । संविधानको साझा सुचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजश्वको हिस्सा रहने गर्छ । राजश्वको हिस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैको भएपनि इटहरी उपमहानगरले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकननै पास नगरी, कानुनलाई अटेर गरी काम गरेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ ।
डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन बन अधिकृत शाहले गैर कानुनी ढङ्गले इटहरी उपमहानगरले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरेको बताए । आइइइइ पनि स्वीकृत नभएको अवस्थामा बनको क्षेत्रभित्र गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन भएकाले रोक्न कोसिस गरेको तर आफूहरूमाथि गाली गलौच गरेर पठाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए ।
भौतिक निर्माणको काममा बाध पुगेकाले आफूले जनताको काम गर्न खोला जन्य पदार्थको उत्खनन गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकणर् पौडेलले विकास निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेको बताए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडामा बाटो, कल्भर्ट बनाउन आवश्यकपर्ने मिक्स गिटी मापदण्ड अनुसार निकालेको अवस्थामा विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले कानुन सबैले मान्नुपर्ने बताउदै सहमतिमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले भर्खर संघीय बन नियमावली आएको र प्रदेश सरकार पनि नियमावली बनाउने तयारीमा लागेको बताउदै इटहरी उपमहानगरले हतार गरेर खोला उत्खनन गरेको बताए । अन्य स्थानिय तहले बन नियमावलीलाई पर्खिरहेको बेला इटहरीलाई किन हतार भएको आफूलाई थाहा नभएको मन्त्री आचार्यको भनाई छ ।
