विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले साउन १ गते अर्थात् आजदेखि भारतीय सीमा क्षेत्र जोगवनीमा हुने किनमेललाई कडाइ गर्ने जनाएको छ ।  महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिच्दै विराटनगरको ब्यापार बढाउन भन्दै  भारतीय सीमा क्षेत्र जोगवनीमा हुने खरिद बिक्रीमा कम गर्न सीमा कडाइ गर्ने जनाएको हो ।
भारतीय बजारमा सामान सस्तो हुने भन्दै नेपालीहरू घरायसी सामान खरिदका लागि जोगवनी जाने गरेका छन् ।  दैनिक हजारौँ नागरिक आफ्नै दैनिक उपभोग्य सामान गरिदका लागि जोगवनी जाने गरेको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाले यसलाई कडाइ गर्ने जनाउँदै आएको छ । सर्वसाधारणलाई दुख दिने नियतले सुरु गर्न लागेको यो अभियानलाई धेरैले मन पराएका छैनन् । विराटनगरका वासुदेव न्यौपानेले विराटनगर महानगरपालिकाले  आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम नगर्ने तर सस्तो लोकप्रियताको लागि जनतालाई दुःख दिने मनसायबाट यो नियम  ल्याएको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सञ्जालमा  लेखेका छन्, ‘के नेपाल भारत नाकामा अवस्थित हाम्रा भन्सार कार्यालयहरू स्थानीय ऐन अनुसार पालिकाहरूको अधीनमा राखिएका हुन् ? पालिकाहरूले कडाइ गर्छु भन्न मिल्छ कि भन्सार कार्यालय आफैँले कडाइ गर्ने हो ? हुन त मेयर बालेन्द्रले महानगरपालिकाको नयाँ परिभाषा दिनु हुँदैछ । विराटनगरमा पनि केही नयाँ हुन आँटे जस्तो छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाकाले बिना भन्सार सामान ल्याउँदा विराटनगरका व्यापारी प्रभावित भएको भन्दै सीमा नाकामा कडाइ गर्न लागिएको महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले बताए ।  विराटनगरको स्थानीय बजारलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि सीमा नाकामा कडाइ गर्न लागिएको हो, कोइरालाले भने,  अब   हरेक सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नु पर्नेछ, सीमा पार सामान किन्न जानुभन्दा विराटनगरकै बजारमा सामान किन्दा व्यवसाय प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने हो ।’rani bhansar a
व्यापारीको जनगुनासो आएपछि सम्बन्धित पक्षलाई राखेर छलफल गरिएको थियो, छलफलका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारले कडाइ गर्ने सहमति अनुसार आजदेखि जुनसुकै सामान ल्याउँदा  अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने मेयर कोइरालाले बताए ।  
‘महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिच्यो भन्नु गलत हो, यो विषयमा बढी बुझाई भएको देखिन्छ, मेयर कोइरालाले भने, हामीले नुनदेखि सुनसम्म खरिदका लागि कडाइ गर्ने भनेका हौँ, यसमा महानगरपालिकाको कोही पनि कर्मचारी हुँदैन, भन्सारमा खटिने निकायहरूले नै कडाइ गर्ने हुन् ।’
भन्सारबाट एक किलो ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल गराएपछि  यो निर्णय कार्यान्वयनमा लग्न महानगरपालिकाले समन्वय मात्र गरेको मेयर कोइरालाको भनाई छ । सस्तो सामानका लागि जोगवनी जाने ग्राहकलाई घटाई विराटनगरमा नै सामान खरिद बिक्री गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले  आजदेखि भन्सारमा कडाइ हुने कोइरालाले बताए । 

यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नु पर्ने नियम लगाएका थिए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री सकिए लगत्तै हटेको यो नियम महानगरपालिकाले कडाइ गर्छु भन्दैमा कार्यान्वयनमा जानेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ।  सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको सीमा क्षेत्रको बारेमा महानगरपालिकाले चासो लिनु स्वाभाविक भए पनि क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विज्ञहरूले बताएका  छन् ।