विराटनगर । कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाफ र कागजात जवाफ पठाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार संविधान र कानुन अनुसार नै गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत जवाफ पठाएका हुन् ।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले उद्धव थापालाई संविधान र कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सो नियुक्ति बदरको माग राख्दै असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट दायर रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजात सहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो ।
न्याधिस सपना मल्ल प्रधानको इजलासबाट भएको आदेश अनुसार कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुखले सक्कल कागजात र लिखित जवाफ पठाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाको सचिवालयका अनुसार प्रदेशको मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुधवार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइएको छ ।
“संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरूप दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न दाबी पेस गरेका हौँ,” मुख्यमन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले पनि अदालतले माग गरे अनुसारको जवाफ समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाइएको बताए ।
उनले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको र सोही प्रावधानलाई टेकेर नै थापाले बहुमत पु¥याएकाले मुख्यमन्त्री नियूत्त गरिएको े जवाफ सर्वोच्चमा पठाइएको जानकारी दिए ।
यस्तै सर्वोच्चले माग गरेअनुसार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेस गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरको सक्कल प्रति समेत पठाइएको छ ।
एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र जसपा गरी ६० सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जसपाले जेठ १७ र माओवादीले जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अल्पमतमा परेका कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको थियो
कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कोशी प्रदेश नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८९२० अन्तरगत आव्हान गरेका थिए । सोही आव्हानका आधारमा नयाँ सरकार गठनको दाबी लिएर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए ।
उनले पेस गरेको दाबी पत्रमा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका २९, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको छ । यस्तै सरकार गठनमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत पुर्याएर सरकार गठनका लागि गरिएको दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गरेपछि असार २२ गते हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए ।
उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सभामुखको समेत गणना गरेर सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
उनले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ता÷मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कोसी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । साउन ७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
सभामुखले प्रदेश सभामा मत विभाजन हुँदा बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा लाग्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कोशी प्रदेश सभाका सभामुख गौतमले भने सरकार गठनकै प्रक्रियामा सहभागी हुँदै उद्धव थापालाई समर्थन गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सभामुखले पदको गरिमामा समेत आँच पुर्याएको आरोप संविधान विद्हरूले लगाएका छन् । सभामुख पदमा रहुन्जेल स्वतन्त्र हैसियतमा रहनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
सभामुख गौतमले २०७९ पुस २८ गते सभामा ‘राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको’ भनी घोषणा गरेका थिए । कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र उसलाई साथ दिएको राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । गठबन्धनसँग काँग्रेसका २९, माओवादीका १३ ९सभामुख समेत०, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् ।
