विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ती बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा आजबाट निरन्तर बहस हुदैछ ।
अल्पमतमा परेको हिक्कत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुत्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा थापालाई नियुक्त गरेसँगै असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्र्की सर्वोच्च गएका थिए ।
कार्कीको रिट उपर गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुनुवाई गर्दैैै विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन ७ देखि निरन्तर बहस गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागपछि कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
लिखित जवाफको प्रतिलिपिअनुसार विपक्षी तीनै जनाले सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको दाबी गर्दै जवाफ दिएका छन् ।
सरकार गठनको विषय संवैधानिक भएको दाबीसँगै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्नसमेत उनीहरूको माग छ ।
रिटमा लगाइएको आरोपको जवाफमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर नभएर सांसदको हैसियतको हस्ताक्षर भएको जिकिर गरेका छन् । उनले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ‘माननीय बाबुराम गौतमले प्रदान गरेको समर्थन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा गरिएको हैन’, । थापाले प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई जनप्रतिनिधि र सांसद पदमा रहेको हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने दावी गरेका छन् ।
मैले संबिधान अनुसार हस्ताक्षर गरे
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले संबिधान अनुसार सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेको दावी गरेका छन् ।
सार्वेच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा उनले आफूले कुनै गैरसंवैधानिक काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री चयनमा हस्ताक्षर गरेको उनले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । नेपाल प्रेसले प्राप्त गरेको लिखित जवाफमा गौतमले भनेका छन्‘कोशी प्रदेशसभामा दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो’ । गौतमले जवाफमा लेखेका छन्, ‘यसरी प्रदेशसभामा रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन ।’
प्रदेश प्रमुख सभामुखको बिषयमा मौन
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको जवाफमा भने सभामुखको हस्ताक्षरका बिषयमा मौन राखेका छन् । उनले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको प्रसङ्ग कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।
खापुङले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा नेपालको समर्थनलाई आधार मानेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनको जवाफमा ‘कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य उद्धव थापाबाट सरकार गठनका लागि कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसमेतको समर्थन सहित दाबी पेस भएको उल्लेख छ ।
