विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले एक महिनाको अवधिमा ४ हजार ५ सय बढी नागरिकता वितरण गरेको छ।  जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि एक महिनाको अवधिमा ४ हजार ५ सय बढीले नागरिकता प्राप्त गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।  असार ११ गतेदेखि फर्म लिएर १२ गतेदेखि नागरिकता वितरण सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो अवधिमा १२ हजार भन्दा बढीले फर्म भरिसकेको जनाएको छ।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई दिइने  नागरिकता वितरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छुट्टै डेस्क बनाएर काम गरिरहेको छ ।  दिर्ईएको  छ  । टोकनका आधारमा कुन दिन नागरिकता लिन पाइन्छ भन्ने  जानकारी दिएर पठाउने गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।   ‘अहिले पनि दैनिक ६ जना कर्मचारी नागरिकता बिरतणको लागि नै खटाइएको छ, उनले भने,  एक महिनाको बिचमा नागरिकताको लागि फर्म भरेर बुझाउनेको सङ्ख्या करिब १२ हजारको हाराहारीमा छ, यो भनेको पुस महिनासम्मको टोकन गइसकेको छ।’ prashasan
अहिले पनि जन्मसिद्धको सन्तानले पाउने नागरिकता वितरण निक्कै सकसपूर्ण हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। दैनिक ८० जनालाई टोकनमा आएको पालोको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै  आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राही ४० जना बढीले सेवा लिँदै  आएको पोखरेलले जानकारी दिए ।  ‘हामीलाई व्यवस्थापनको निक्कै ठुलो चुनौती थियो, पोखरेलले भने, कसरी सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ भन्ने आन्तरिक गृहकार्य पछि अहिले धेरै सहज भएको छ ।’
२०६३/०६४ सालमा मोरङ जिल्लामा मात्र जन्मसिद्धका आधारमा ३५ हजारले नागरिकता लगेको प्रशासनको तथ्याङ्क छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानहरू करिब ५० देखि ६० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको । ५० हजारलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेसम्म ४ हजार ५ सयले मात्र नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ । यो क्रम लामो समयसम्म जाने प्रशासनको अनुमान छ । जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन पुससम्मको टोकन नै वितरण भइसकेको छ। nagarikta bhid

यो अवधिमा  थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सफल भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।  ‘नियमित गरिरहेको काममा एक्कासि कामको चाप थपिँदा सेवा प्रवाहमा सकस थियो, उनले भने, श्रोत साधनको अभावका बिचमा पनि हामीले धेरै सेवा दिन सफल भएका छौँ ।’ अहिले पनि अप्ठेरोमा परेर आएका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लाइन नलागी सहज रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने गरिएको पोखरेलको भनाई छ ।