विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही र अवकाश लगायतको विषयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन् । यस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई दिए विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने उनीहरूले दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा पेस हुन लागेको प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, अवकाश र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन् । स्थानीय तहलाई सरुवा र कारबाहीको अधिकार दिइँदा धर्म, जात, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस्ता प्रावधानले शिक्षकहरू त्रसित हुनु पर्ने अवस्था आएको शिक्षकहरूले बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूह कोशी प्रदेशसँगको सहकार्यमा कोशी प्रदेश संवाद समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको
संवादमा सहभागी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका प्रदेश स्थित नेताहरूले शिक्षकहरू सङ्घीय सरकार मातहतमा हुनुपर्ने माग राखे । उनीहरूले स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षा क्षेत्र हुँदा पालिका पिच्छेको शिक्षा फरक फरक हुने दाबी गरे ।
शिक्षकहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरोधी नभएको भन्दै ऐनमा भएको प्रावधानले शिक्षकहरू त्रसित भएको बताएका छन् । चर्चामा आएको ऐन पारित भएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनीहरूले दाबी गरे । उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश सरकारबाट अलग गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेशसँग पनि विद्यालय शिक्षालाई जोडेर लग्नु पर्ने बताए । सङ्घीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षकलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने वा ठहरिने गरी अवकाश गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु नहुँदै भन्दै अवकाशको अन्तिम कारबाही गर्ने अधिकार साबिकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिनु पर्ने भनेका छन् ।
संवादमा सहभागी शिक्षक महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगले पास गरेर नियुक्त भएका शिक्षकलाई पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । शिक्षकले स्वतन्त्र पूर्वक सङ्घीय सरकारको कर्मचारीको रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सङ्घीय शिक्षा ऐनले ल्याउनु उनले बताए ।
संवादमा सहभागी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले प्रस्तावित शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभामा पेस गरी विषयगत समितिमा लगेर सरोकारवालाको छलफलका आधारमा विधेयक संशोधन पछि पारित गरिनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाल शिक्षक सङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईले शिक्षकको सरुवा बढुवामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा रिसिईबी साँध्ने काम हुन दिन नहुने बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई हस्तक्षेप गरिएको बताए । ‘शिक्षकको नियुक्त दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भनिएको छ, तर त्यो विषय विवादास्पद रहेको छ, उनले भने, अहिलेसम्म यो ड्राफ्टका विषयमा सरोकारवालाका बिचमा छलफल भएको छैन ।’ अहिले ६ वटा ड्राफ्ट भेटिएको छ, मन्त्री परिषदबाट कुन पास भयो भन्ने अन्योल रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई थाहा नहुनु दुर्भाग्य हुने बताए। उनले शिक्षकहरूसँग २०७७ फागुन ९ गते र २०७८ सालमा भएको दोस्रो सम्झौता अनुसारको काम सरकारले नगरेको बताए ।
शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान फेरिनु नहुने बताए । उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकालाई दिएर जाने हो भनेँ कुनै पनि विद्यालय पालिकाले चलाउन सक्ने अवस्था नरहने दाबी गरे ।
अहिले पालिकामा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पालीकाले आर्थिक रूपमा शिक्षा क्षेत्र धान्न नसक्ने बताइएको छ। 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कोशी प्रदेश अध्यक्ष डण्डपाणी भट्टराईले प्रमुख उपप्रमुख या पालिकाका अन्य सदस्यलाई चित नबुझेको अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा सरुवा गर्न पाउने प्रावधानले शिक्षक मारमा पर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्र तिन तहको सरकारको साझा रूपमा बनाएर जानु पर्छ पर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, कोशी प्रदेश अध्यक्ष मौसम श्रेष्ठले प्रस्तावित ऐनले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाए । अहिलेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रावधानले विद्यालयका कर्मचारीलाई छुन नसकेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सहभागीले प्रस्तावित ऐनमा अमूर्त कारबाहीको प्रावधान रहेकोले यसलाई मूर्त कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन् । सङ्घीय सरकारले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यस अघि नियुक्त गरेको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम यही शिक्षा ऐनबाट गर्नु पर्ने उनले बताए । ऐनले सामान्य त्रुटि हुँदा पनि शिक्षकलाई कारबाही गर्न वडा अध्यक्ष र पालिकाको प्रमुखलाई सजिलो बनाइदिएको सहभागीको भनाई छ ।
प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, कोशी अध्यक्ष कमलप्रसाद तिम्सिनाले विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा उनीहरूको स्थायित्व, बाल विकासको व्यवस्थापन र सेवा सुविधाको कुरालाई ऐनले सम्वोधन गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक सङ्घ झापा अध्यक्ष तोयानाथ दाहालले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय कानुन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने दायित्व स्थानीय तहको कार्यविधि अनुसार हुने व्यवस्थाले विद्यालयमा राजनीतिकरण हुने दाबी नेपाल शिक्षक सङ्घ मोरङका सचिव वेदुराम खतिवडाको छ ।
विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको कर्मचारी नियुक्तिलाई पनि सङ्घीय ऐनले समेट्नु पर्ने, सङ्घीय शिक्षा सेवा आयोग मार्फत नियुक्त भएका शिक्षक सरह सुविधा दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेतले दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय नै आपत्ति जनक भएको बताए । ‘हामी सङ्घीय सरकार मातहतका शिक्षक हौँ, उनले भने, शिक्षक सेवा आयोगले नियुक्त गरेको शिक्षकलाई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु गलत हो ।’ भेला छलफल, आफ्ना समस्याको बारेमा माग राख्नै नपाउने व्यवस्थाले टेड युनियन अधिकार हनन् हुने काम सुरु हुँदै छ, यस बारेमा सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे । 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कोशी प्रदेश सचिव रघुनाथ मिश्रले शिक्षाको हक स्थानीय तहमा हुनेछ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ज्यादती बढ्ने बताए । आन्दोलन गर्न गएको भनेर पालिकाहरूले रोक लगाउने काम सुरु भएको समेत उनले सुनाए । उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई डन्डा हानेर शिक्षाको क्वालिटी आउँदैन ।’
संवादमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका प्रमुख टंकप्रसाद गौतम, नेपाल शिक्षक महासङ्घ मोरङका सचिब प्रेमप्रकाश कोइराला, शिक्षक सङ्घ अध्यक्ष मोरङ विनोद कुमार यादव, पोखरीया माध्यामिक विद्यालय विराटनगरका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई, शिक्षक सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष धर्मानन्द खरेल, अन्य सङ्घ सङ्गठन तथा शिक्षक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
