विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भनेको छ। भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको चौथो बैठकमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राईल मन्सुरीले समेत मतदान गरे पनि नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हिक्मतकुमार कार्की र रेवती रमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेश सभामा रहेको कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२)र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल देखिन आयो, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’
थापाको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीको नाममा आदेश दिएको छ। विवादित विषयको छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न पूर्ण सुनुवाईकालागि भदौ १५ गते शुक्रवार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । 
