विराटनगर । कोशी प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएको छ । आइतबार राति १२ बजेपछि अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल भएको थियो ।
सभामा टेबुल भएको बजेटलाई ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा टेबुल सम्म हुन नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको हो ।
बजेट होलिडे हुँदा प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने राजस्व सङ्कलनमा बाधा पुगेको छ ।
यस्तै सोमवारबाट साधारण खर्च समेत गर्न पाउने छैन । बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । यो दुवै सम्भावना समाप्त हुँदा प्रदेश पहिलो पटक बजेट होलिडेमा गएको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको साथ छाडेपछि कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले २२ गते फिर्ता लिएको थियो ।
सत्ता साझेदार पार्टीहरूले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेपछि सकिएको छ ।
बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेपछि अदालत जाने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए । उनले अहिले सम्म कहीँ कतै बजेट शून्यताको अवस्था नरहेको र कोशी प्रदेशमा शून्यतामा गएकाले अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।
हामी आजै अदालत जाने छौ । कानुनी प्रक्रियाको तयारी भइरहेको छ । उनले भने, अव हाम्रो हातमा केही रहेन अदालत जानुको विकल्प भएन ।
कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने कुन्र पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको छैन ।
भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । त्यस बेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमले बताए ।
आइतबारसम्म कोशी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
