विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले पनि थापाको पक्षमा मतदान गरेको विषयमा आजबाट सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरेका मन्सुरीले पनि मत हालेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा एमालेले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै भदौ १५ गते शुक्रवार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अग्राधिकार सहितको पूर्ण सुनुवाइको आदेश दिएको हो । यस्तै इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मतलाई ‘संविधानसम्मत नदेखिएको’ उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न भनेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन इस्राइल मन्सुरीले र गीता तिम्सिनाले पालैपालो सभाको अध्यक्षता गरेका थिए ।
दुवै जनाले थापालाई विश्वासको मतसमेत दिएका थिए । यसरी अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
सोही रिटमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कुनै पनि प्रस्तावमा बराबर मत भएकोमा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अहिलेका लागि दीर्घकालीन काम नगर्न कोशी सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त दिन मत बराबर भएको नदेखिएकाले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिनु संविधान र अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत भएको सर्वोच्चले बताएको छ ।‘मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।
यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आजबाट हुने पूर्ण सुनवाइमा एमालेका तर्फबाट टिकाराम भट्टराई शम्भु थापा, सतिसचन्द्र खरेल बलराम दाहाल लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने छन् ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सविालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मत बराबर पनि नभएको अवस्था र मत विभाजनको समय सकेर मत सच्चाउने क्रममा मतदान गरी पुनः सभाध्यक्षको कुर्सीमा फर्कनु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावली विपरीतको कार्य भएको जिकिर छ ।
