विराटनगर । कोशी प्रदेशमा भदौ १० गते बाट शुरु भएको बजेट सुन्यता आजबाट हटेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सिफारीसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थीक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन बिधेयक २०८० जारी गरेपछि बजेट शुन्यताको अवस्था हटेको हो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नेपालको संबिधान धारा २०२ उपधारा १ बमोजिम कोशी सरकार मन्त्री परिषदको सिफारीसमा २ अध्यादेशहरु जारी गरेका हुन् ।
यस अघि कोशी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते आथीक मामािल तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु जसपा र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश भदौ १० गतेबाट निश्कृय भएको थियो ।
उक्त अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएकोमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बजेट शुन्यताको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुाजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख थियो ।
उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको नियमित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएकोमा त्यसपछि अध्यादेश निस्कृय हुँदा बजेट शुन्यता भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
