जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएर ९औ वर्षमा प्रवेश गरेको दिन हो आज । सचेत जनताको ८ दशक लामो बलिदानको फलस्वरूप संविधानसभाको निर्वाचन भएको तथ्य बिर्सन हुँदैन । यति लामो बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो कि सकेन ? सकेन भने किन सकेन ? राजनीतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ। ढिला भएमा अर्को विकल्प तर्फ अगाडि बढ्दछ,जो निराशाजनक पनि हुन पुग्दछ । दुनियाँकै अभ्यासको अध्ययन गर्दा राजनीतिक निर्णयको कार्यान्वयन नेतृत्वको इमान्दारीतामा जुन सामाजिक रूपान्तरणको जगमा हुने गर्दछ। हाम्रोमा यसो हुन सक्यो कि सकेन ? गम्भीर समीक्षाको खाँचो रहेको छ । यो आलेखमा यसको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिनेछ।
पृष्ठभूमि
बि.स.१९२५९गोर्खा राज्य बिस्तार भन्दा अगाडि नेपालमा गोर्खा, नेपाल खाल्टोमा तिन वटा मल्ल राज्य,पूर्वमा मकवानपुरको सेन राज्य,लिम्बुवान र खम्बुवान् स्वतन्त्र देशहरू थिए। पश्चिममा खसहरूका बाइसे र तमु (मगरका ) चौबिसे राज्य भएका देशहरू थिए । तराइ र मधेसको पश्चिममा दङ्गिसरण,मध्यमा सिम्रौनगढ जस्ता देश थिए। तिनीहरूको आ – आफ्नै राज्य संरचना थिए । गोर्खा राज्य बिस्तारलाई नेपाल एकीकरण भन्यौ । तर आ आफ्ना जाति,भाषा,सभ्यता र संस्कृतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई गहिरो गरी आत्मा सात गरेका छौ ? हामी सबैको मनमा अहँ प्रश्न रहेको छ ।
नेपाल एकीकरण शुूरु भएदेखि सुरु भएर जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनले कानुनी हैसियत प्रदान गरेको अनि आधुनिक राजनीतिमा राजा महेन्द्रले खस पर्वते भाषा,हिन्दु धर्म, दौरा सुरुवाल र पहाडियालाई मात्र नेपाली र त्यसलाई मान्नेलाई मात्र नेपाली राष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गरे । राजकीय संस्कृति बनाएर जबरजस्त राष्ट्रवादको अपव्याख्या गरेका थिए । हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ कि देश,राष्ट्र,राज्य फरक फरक बिषय हो । नेपाल देश हो । नेपालमा बहुलराष्ट्रहरु छन् । तिनै बहुलराष्ट्रहरुलाई सम्बोधन गर्न लागि सङ्घीय राज्यब्याबस्थाको जरुरत भएको हो ।
बहुलतायुक्त नेपाली समाजमा पहिचानको मुद्दा नौलो होइन। राष्ट्र र समुदायहरूले आ–आफ्नो पृथक् अस्तित्व बोध गराउने क्रममा पहिचानको लागि विविध प्रयत्न हुँदै आइरहेका छन्। समय परिस्थिति अनुकूल भाषा–साहित्यका गतिविधिका रूपमा होस वा संस्कृति,परम्परा र रीतिका रूपमा प्रकट भए त कुनै चाड पर्व,जात्रा मेला होस अथवा क्षेत्रीय वा प्रादेशिक भिन्नतामा प्रस्तुत भए । कहिलेकाहीँ नस्ल,वर्ण वा सभ्यतामा समेत प्रस्तुत भए पहिचानको मुद्दा ।
निरङ्कुश पञ्चायती ब्याबस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय ब्याबस्थाको स्थापना पछिको खुल्ला परिवेशमा पहिचानको खोजीमा रैथानेहरू सङ्गठित रूपमा आदिवासी जनजातिको रूपमा स्थापित गराए भने क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक रूपमा मधेसी र सामाजिक रूपमा उपेक्षित उत्पिडिहरुले दलितको रूपमा सङ्गठित पहिचान बनाए । नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन बाट सुरु गरेको जनयुद्धको क्रममा २०५७ सालमा भएको दोस्रो प्लेनमले जाति मुक्ति र वर्गीय मुक्ति फ्युजनको नीति अख्तियार गरे पछि पहिचानको मुद्दाले राष्ट्रको रूपमा प्रवेश पायो। जसले गर्दा सदियौँ देखि मुक्तिको सपना बोकेर बसेका हजारौँ नौ जवानहरू माओवादीमा भर्ती हुन पुगे । माओवादीले ग्रामीण सत्ता कब्जा गर्दै केन्द्रीय सत्तालाई धक्का दिन सफल भयो। संसदबादी,राजा र राजावादी एवम् विद्रोही माओवादी तिनै शक्ति एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गरागरको अवस्था रह्यो । राजा र राजावादीले संसदबादी र विद्रोही माओवादी दुवै शक्तिलाई किनारामा पुर्याए।अन्ततोगत्वा गोर्खाली सत्ताको चालकका रूपमा रहेका कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता संसदबादी दलहरू समेत एकात्मक केन्द्रीकृत पुरानो सत्ता बदली समावेशी राज्य संरचना बनाउन सहमत हुन पुगे पुगे पछि २०६३ साल मङ्सिर ७ गते दिल्लीमा संसदबादी दलहरू र विद्रोही माओवादी बिच १२ बुद्धे समझदारी हुन पुग्यो।
१२ बुद्धे समझदारीको सार
माओवादी जनयुद्ध, १२ बुद्धे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु गरेको हो। तर नेपालको संविधान २०७२ को अन्तर्वस्तु एवम् आम जनताको बुझाइ र भोगाइमा त्यस्तो नयाँ अनुभूति हुन सक्यो त ? १२ बुद्धे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको सार र त्यसका अगुवा दल र यिनका नेताहरूलाई हेरौँ
१२ बुद्धे समझदारी र बृहद शान्ति सम्झौता मार्फत नेपालमा थालिएको शान्ति प्रक्रिया भनेको माओवादीले युद्धको दौरानमा हासिल गरेको प्रमुख उपलब्धि सँग नेपालमा लोककल्याणकारी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राज्य स्थापना गर्ने एजेन्डा साटफेर गर्ने कार्य थियो।
यसको अर्थ माओवादीले युद्धको दौरानमा कब्जा गरेको पुँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति९जग्गा(जमिन, घर, पैसा र अन्य सबै सम्पत्तिहरू फिर्ता दिने, माओवादीले बोकेको हतियार र बनाएको सेना पनि राज्यलाई बुझाउने, बनाइ सकेका स्थानीय सत्ताहरू भङ्ग गर्ने।यी सबैको बदलामा पुँजीवादी दलहरूले संविधानसभाको चुनाव गर्ने र उक्त संविधानसभाबाट बन्ने संविधान मार्फत विद्यमान रहेका वर्गीय,जातीय,सांस्कृतिक,लैङ्गि
आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ, के ? माओवादी र संसदबादी पुँजीवादी दलहरू उक्त लेन(देन मार्फत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी विद्यमानको विभेद अन्त्य गर्न सकेकी परम्परागत विभेदकारी राज्यसत्ता कब्जा गरेर राज्य श्रोत माथि लुट मच्चाए र देसलाई कङ्गाल बनाए ?
यसरी भयो सङ्घीयता संस्थागत
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान भए पनि जनताले छानेका प्रतिनिधिले बनाएको सातौँ संविधान हो । नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वीकार गर्नुको प्रमुख कारण यसमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनु हो। यसको भ्रूण संसदबादी राजनीतिक शक्ति र विद्रोही माओवादी बिच भएको २०६२ मङ्सिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुद्धे सहमति हो । जसको मार्गचित्रमा जनआन्दोलन २ को सफलता २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजाले नागरिक सामु घुँडा टेके पछि भयो । त्यसैको जगमा २०६३ श्रावण ४ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको संविधान २०४७ का ८४ धाराहरू निलम्बन सहित धर्मनिरपेक्ष राज्य सहित राजामा रहेका सबै अधिकार प्रतिनिधिसभा र मन्त्रिपरिषद्मा स्थानान्तरण गरे पछि प्रारम्भबाट भएको हो। त्यसैको जगमा माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ घोषण भयो। उक्त अन्तरिम संविधानले १२ बुद्धे सहमतिको घोषणा एवम् भावनालाई लत्त्याएको आरोप सहित मधेसी र आदिवासी जनजातिहरूले माघ २ देखि आन्दोलनको घोषणा गरे। आदिवासी जनजातिहरूले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाए भने मधेसीहरूले मधेसमा विद्रोह गरे,अन्ततोगत्वा सरकार झुक्न बाध्य भयो। फलस्वरूप २०६३ फागुन २५ गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रहने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन भयो।
नेपालमा पहिचानको राजनीति
२००७ साले क्रान्तिको निष्कर्ष संविधानसभा २०६४ मा चुनाव भयो । २ वर्षको कार्यकाल भएको ४ वर्षमा संविधान नबनाई विगठन भयो संविधानसभा, पुन २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाको निरन्तरताको रूपमा ग्रहण गर्दै सबै कामको अपनत्व ग्रहण गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी बाँकी कामका लागि सभा क्रियाशील भयो।
पहिलो संविधान सभाको राज्य–पुनर्संरचना एवम् राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानका ५ र सामार्थयका ४ आधारलाई राज्य–पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यो। डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा बनेको राज्यपुनरचना आयोगले समेत त्यही आधार लाई राज्य पुनर्संरचनाको आधारलाई आत्मा सात गर्यो । ९१० जाती,९२० भाषा, ९३० संस्कृति,९४० ऐतिहासिकता र ९५० निरन्तरता लाई पहिचानको ५ आधार मान्यो।
राज्य–पुनर्संरचना गर्न पहिचानको ५ आधार समेट्ने १५ जनसङ्ख्या पुग्ने जाति (ल्बतष्यल०को पहिचानको आधारमा स्वायत्त प्रदेश, १५ भन्दा कम जनसङ्ख्या पुग्ने जाती (ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत जनसङ्ख्या रहेको जाती ( ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा
नेपालमा पहिचानको राजनीति
२००७ साले क्रान्तिको निष्कर्ष संविधानसभा २०६४ मा चुनाव भयो । २ वर्षको कार्यकाल भएको ४ वर्षमा संविधान नबनाई विगठन भयो संविधानसभा, पुन २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाको निरन्तरताको रूपमा ग्रहण गर्दै सबै कामको अपनत्व ग्रहण गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी बाँकी कामका लागि सभा क्रियाशील भयो।
पहिलो संविधान सभाको राज्य–पुनर्संरचना एवम् राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानका ५ र सामार्थयका ४ आधारलाई राज्य–पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यो। डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा बनेको राज्यपुनरचना आयोगले समेत त्यही आधार लाइ राज्य पुनर्संरचनाको आधारलाई आत्मासाथ गर्यो । ९१० जाती,९२० भाषा, ९३० संस्कृति,९४० ऐतिहासिकता र ९५० निरन्तरता लाई पहिचानको ५ आधार मान्यो।
राज्य–पुनर्संरचना गर्न पहिचानको ५ आधार समेट्ने १५ जनसङ्ख्या पुग्ने जाति (ल्बतष्यल०को पहिचानको आधारमा स्वायत्त प्रदेश, १५ भन्दा कम जनसङ्ख्या पुग्ने जाती (ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत जनसङ्ख्या रहेको जाती ( ल्बतष्यल)को पहिचानको आधारमा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न सर्वसम्मत मापदण्ड पारित गर्यो। यसको साथै आयोगले पनि राज्य(पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले तयार पारेको सैद्धान्तिक आधार लाइ स्वीकार गर्दै १३५ भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दलित बनाइएका शिल्पीहरूको पहिचानको आधारमा गैर(भौगोलिक प्रादेशिक संरचना सहित १० जोड १ प्रदेश बनाउन सिफारिस गर्यो। यसरी नेपाली समाजको सामाजिक संरचनालाई जातीय,भाषिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक र निरन्तरताको आधारमा राज्यत्वको अपनत्वका लागि सांस्कृतिक भौगोलिक राष्ट्रियता लाइ पहिचानको रूपमा संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
क्रमश
