विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट आर्थिक सवलता र समावेशी विकासमा केन्द्रित बजेटले भौतिक पूर्वाधार पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ का लागि प्रस्तुत बजेटबारे जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सभामा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए।
मन्त्री मगरका अनुसार बजेटले आर्थिक आधारको सवलिकरण गर्दै समग्र प्रदेशको दिगो विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा देखिएको निजी क्षेत्रको उत्साह र २०८२ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न राजस्व छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
कृषि क्षेत्रमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन, व्यवसायिक कृषि विस्तारका लागि ऋण अनुदान, खोरेत रोग नियन्त्रण, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि चिया सम्मेलन, घिउ निर्यातमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्री मगरले बताए । उनले सार्वजनिक जग्गामा उच्च मूल्यका वनस्पति, फलफूल तथा जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
बजेटले विपन्न समुदायका लागि आवास, मुसहर समुदायका छोरीहरूको शिक्षा पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान–सीप पुस्तान्तरण, लैंगिक समानता र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिएको छ।
सडक पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना निर्माण, बहुवर्षीय आयोजना, भवन तथा सिंचाइ परियोजनाको विस्तार र फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम बजेटमा परेको मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सवारी लाइसेन्स तथा सवारी साधन दर्ता र नवीकरणमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि सूचना प्रविधिमा सुधारको योजना समेत समेटिएको छ।
बजेटले विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय तथा समुदायस्तरको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने आकस्मिक कोषको स्थापना र प्रभावकारी परिचालनलाई समेत अघि सारेको बताए ।
प्रस्तावित बजेटअनुसार आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुँदै ५ अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारीमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था गरिएको मन्त्री मगरले बताए।
आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि बिगत २ बर्षदेखि देखिँदै आएको ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई व्यवस्थित गर्ने काम शुरू भएको बताए । त्यसको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
