जब पहिलो संविधानसभाको राज्यपुनंसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानको ५ र सामर्थ्यको ४ आधारमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी नीतिगत ब्याबस्था गर्यो र सोही नीति अनुसार १४ प्रदेश सर्वसम्मतिले पारित गर्यो तब षडयन्त्रको सुरुवात भयो। उक्त नीति अनुसार पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधानको पक्षमा ४ सय २० जना सभासदहरुको हस्ताक्षर प्रचण्डलाई बुझाए संविधानसभा विगठनको षडयन्त्र सुरु भयो । चार पटक सम्म म्याद थप्दा नबोल्ने सर्बोच अदालतले म्याद थप्नु असंवैधानिक हुने फैसला मार्फत अर्को षडयन्त्रको पटाक्षेप भयो।
परम्परागत राज्यसत्ता कायम राख्ने गरी दोस्रो संविधानसभाको तयारी गरियो। दुनियाँमै नभएको पूर्ण षडयन्त्रका साझेदार पात्र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा ब्यूरोकेटिक मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। यसले विद्रोह र आन्दोलनको भावना र पहिलो संविधानसभाका दिशानिर्देशलाई निस्तेज गर्ने गरी राज्य यन्त्रको अन्तिम हतियार सेनालाई भरपुर प्रयोग गरी संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गरायो। जनदबाब र जनतासँग नाटकीय रूपमा मत माग्दा प्रयोग गरेका नक्कली बाचाका कारण दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा पहिलो संविधानसभाको अपनत्व ग्रहण गर्दै बाकी काम दोस्रो संविधानसभाले सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य भए।
२०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी महाभूकम्पले आम नेपाली आक्रान्त थियो। राजधानी र त्यसको आसपास झनै आक्रान्त थियो।आम मानिस आक्रान्त अवस्थाबाट कसरी बाहिर आउने योजनामा थिए। नेपालका शुभचिन्तक छिमेकी र विदेशी मित्रहरू पिडादायी अवस्थामा सहयोगी भावनासाथ क्रियाशील थिए। सारा नेपालीको ध्यान यता तीर भएको मौका छोपी २०७२ ज्येष्ठ २५ गते कङ्ग्रेस, एमाले,माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमले संविधान पारित गर्ने अन्तरिम संविधानको ब्याबस्था विपरीत संविधानसभाका सदस्यहरूलाई बहस(छलफल गर्न नदिने गरी फाष्ट ट्याकको नाउमा नेताहरूको पूर्व षड्यन्त्र अनुसार पारित गराउने काम भयो।
संविधानसभा गठन पश्चात् तत्काल गठन हुनु पर्ने राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग समितिले सर्वसम्मत रूपमा राज्यपुनर्संचना सम्बन्धी नीति तय भइसकेपछि त्यसलाई विफल बनाउने कु नियतले गठन गरियो।तर आयोगले समितिकै दृष्टिकोणमा आधारित भई १० जोड १ प्रदेशको सिफारिस गर्यो।
अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि
गोरखा राज्यको बिस्तार नै नेपाल भएकोले सबै नेपालीहरूको नेपाल बनाउन राज्यपुनर्संचनाको आवश्यकतालाई १२ बुद्धे समझदारी र निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत आत्मासाथ दलहरूको देख्ववा मात्र भएको पुष्टि भएको नै मुख्य असन्तुष्टि रहेको छ। सङ्घीयताको सिद्धान्त र नेपालमा सङ्घीयता निर्माणको सर्बसम्मततिमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधार विहीन सङ्घीय इकाई बनाउने अर्को प्रमुख बेइमानी रहेको छ। सङ्घीय प्रणालीमा प्रादेशिक इकाई अधिकार सम्पन्न हुनु पर्नेमा सबै भन्दा पङ्गु इकाई बनाइ सङ्घीयतालाई बदनाम बनाउने दुराशय रहेको पाइन्छ।
एक करोडको हाराहारी जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह९ीब्ज्ग्ल्क्ष्ए) को अध्ययन र विश्लेषण अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजातिका विरुद्ध ११ वटा, उनीहरू प्रति विभेद गर्ने २३ वटा, उनीहरूलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा धाराहरू रहरका छन् भने एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेका छन् ९अमुक जातिको एकल जातीय सर्वोच्चताले अरूलाई विभेद त अवश्य गर्दछ नै । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका सन्धि,अभिसन्धि र महासम्धी मार्फत आदिवासी जनजातिका अधिकार, महिलाका अधिकार, दलितका अधिकार, अल्संख्यक र सिमान्तिकृत जाति समुदायका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता अन्तरिम संविधानमा रहेको थियो,अहिले छैन ।
कार्यान्वयनको समीक्षा
निरङ्कुशताका विरुद्धमा लामो लडाइ लडेका दल र तिनका नेताको नियतमा कम र बाध्यता हो भन्ने बुझाइलाई ध्यानमा राखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणालाई आधार मानेर असन्तुष्टिको बाबजुद संवैधानिक बाटोबाटै बाकि सच्याउँदै रूपान्तरित गर्दै जाने प्रयास गरेको हो। तर संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिबाट समीक्षा गर्दा उक्त प्रयास निरर्थक देखिन आयो। परम्परागत राज्यसत्ता बदल्ने भन्दा झन् मजबुत बनाउँदै बिस्तारै सङ्घीयता,धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको बदनामी गराउने तर्फ दल र तिनका नेता उद्धत देखियो।
२०६३ श्रावण ४ गते धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भएको हो भने २०६३ फागुन २५ गते राज्यलाई सङ्घीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो।तर आज सम्म धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाइयो रु न त धार्मिक अधिकार लाही मौलिक अधिकारको रूपमा ब्याबस्था गरिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नै ऐन बनाइयो। आज सम्म स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई संघीयकरण गर्ने सङ्घीय निजामती ऐन नै बनाइयो। सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐन नै बनायो।शिक्षा क्षेत्र लाई नियमित कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा ऐन समेत बनाउन सकेको छैन।
राज्यका तहहरू धेरै हुँदा खर्चिलो र बोझिलो हुने हुँदा अभ्यासको तौरमा त्यसलाई समायोजन वा ब्याबस्थापन होला भन्ने अपेक्षा विपरीत जिल्ला तहलाइ झन् मजबुत करण गर्दै लगिएको छ। पञ्चायती कानुनी ब्याबस्थालाइ अपराध संहितामा समावेश गरी धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद बढाइदैछ। आज पनि हिन्दु धार्मिक परम्परालाई राजकीय मान्यतामा बढुवा दिइदैछ।जनताको संविधान जारी भइसके पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुनुरगर्नु पर्नेमा मुलुक संक्रमणकाल नै रहेको संवैधानिक घोषण गर्दै त्यसको लागि भाग २३ को ब्याबस्था गरी ११ वटा धाराहरूको ब्याबस्था गरेको छ। जनताको भावनाको कदर गर्दै प्रादेशिक संरचना फेरबदल चाहानाको सम्बोधन नै गर्न नसक्ने गरी संवैधानिक ब्याबस्था गरेको छ। धारा ५६९५० ले ब्याबस्था गरेको सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने ब्याबस्थाको बहस सम्म भएको छैन। एकातिर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वीकार गर्ने अर्कातिर अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा राख्ने गलत भएको छ।
अब के गर्ने
संविधान आफै चल्ने नभई दल र तिनका नेताहरूले चलाउने हो। २०६३ साल श्रावण ४ देखि आज सम्मको राजनीतिक दल र तिनको रवैयाको समीक्षा गर्दा जनतालाई वारम्बार बिश्वासघात गरेका छन्।राज्यसत्तामा बाहिर हुँदा यौटा कुरा गर्ने र सत्तामा हुँदा हुँदा अर्कै ब्या बहार गर्ने गरेकोले अब विश्वासमा होइन ठोस रूपमा हुनु पर्दछ। त्यसको लागि सर्वप्रथम गोर्खाली शासकहरूले यो देशका आफ्नै संस्कृति र सभ्यता सहितका भूमिपुत्रहरुका राज्यसत्तामाथिको खुनी आक्रमण मार्फत गरेको नरसंहार प्रति वर्तमान सरकार त्यसैको उत्तराधिकारी भएकोले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट आम जनता समक्ष माफी माग्नु पर्दछ र अब बहुल राष्ट्र भएको देश भएकोले बहुल राष्ट्र राज्य बनाएर नरपाल एकीकरणलाई पूर्णता दिने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नु पर्दछ। दोस्रो संविधान संशोधन मार्फत सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुसार संघलाई सबल अविभावकीय भूमिकामा राखी प्रदेशलाई कार्यकारी भूमिकामा रूपान्तरित गर्नु पर्दछ। कार्यान्वयनको समीक्षामा आएका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नु अनिवार्य छ। तेस्रो अनावश्यक रूपमा रहेका जिल्ला तहलाइ हटाइ त्यहाँ रहेका संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दछ। चौथो आधुनिक राजनीतिक मान्यता अनुसार राज्य एक दिन पनि ठप्प हुन दिनु हुँदैन। विद्यमानमा रहेको धार्मिक बिदाको नाममा राज्य संरचना बन्द गर्नु हुन्न। धर्म व्यक्तिको आस्था भएकोले उसलाई निजी धार्मिक बिदामा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ। बे्षमा १५ दिन सबैलाई निजी धार्मिक बिदा दिने नीति लिनु पर्दछ।
पाचौ राजनीति पेशा नभई सेवा भएकोले जनप्रतिनीधिहरुलाइ तलवको
अन्त्यमा
जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनेको नेपालको संविधान२०७२ को८ वर्ष बितिसकेको छ। २००७ साल देखि २०८० साल सम्म प्राय तिनै दल र प्राय यौटै जात समुदायबाट आएका नेता रहेका छन्।देश प्रगति भएको पाइँदैन। गोरखा राज्यको बिस्तार पूर्वको नेपाल जहाँ एउटै सत्ता र नेतृत्व थिएन, त्यो नेपाल समकालिन दुनियाँमा मजबुत थियो। एकीकरण।।।रु पछि भौगोलिक रूपमा कमजोर हुँदै आज त आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई बदल्न समतामूलक सामाजिक संरचनालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक नयाँ दलको खाँचो छ।जसको संरचना नै बहुलतायुक्त हुन जरुरी छ।सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण भएको नेतृत्वले मात्र साझा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्तछ। दुनियाँमै असफल भइसकेका साम्यवादी र उदारवादी बिचार प्रणालीको विकल्पमा सहअस्तित्वलाई आत्मासाथ गर्ने जैविक बहुल बादी बिचार प्रणालीले लेस भएको समतावादी लिडरहरूको समूहले मात्र सबैको नेतृत्व गर्न सक्दछ।
पहिचानको आन्दोलनलाई सामुदायिक समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा माथि अब के गर्ने खण्डमा उठाइएका सवाल सम्बोधन गराउने प्रयास गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ। यो प्रस्ताव स्वीकार नगरे बहुल राष्ट्रिय विद्रोहको कार्यदिशाको माध्यमबाट नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गर्नेछ।जसले यो ठिमाहा शासन प्रणाली र यसलाई बोक्ने बर्तमानको सातौँ संविधानको विकल्प दिन आँट गर्नु पर्ने छ। यो बाटोमा हिँड्ने आँट नगर्नेहरूले निरन्तर पराधीनता स्वीकार गरिरहनु पर्नेछ।
चुरे रो
