विराटनगर । आन्तरिक खिचातानीका कारण कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संसदीय समिति गठन नहुँदा अनुगमन र नियमनको काम प्रभावित भएको छ ।
समिति नबन्दा सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउने, सुझाव र सल्लाह दिन समेत काम हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभा नियमावली पास नभएका कारण समिति गठनमा समस्या भएको दलहरूले बताएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले भने अघिल्लै नियमावलीका आधारमा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताए । समिति गठनमा कानुनले छेकेको छैन दलहरूकै कारण समिति गठनको काम रोकिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो पहिलो अधिवेशनको अधिवेशनमा जम्मा १३ वटा बैठक बसेको छ । दोस्रो अधिवेशनमा ६ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ५ वटा मात्रै बैठक बसेको छ । कोशी प्रदेश सभामा तीन वटा अधिवेशनको अन्तय हुँदा समेत नियमावली पास गर्ने बिषय दलहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन ।
पहिलो अधिवेशनले प्रदेश सभा सदस्य तथा अहिलेका आन्तरिक मामिला लिला बल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले नियमावलीको ड्राफ्ट गरेपछि संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नियमावली संसद्मा टेबुल भएको छ । संसदमा टेबुल भए पनि नियमावलीको विषयमा छलफल नै नगरी अधिवेशनको अन्तय भएपछि नियमावली सांसदबाट पास हुन नसकेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
उनका अनुसार संसदीय समितिहरू गठन हुँदा संसद्को काम कारबाही प्रभावित भएको बताए । उनले भने, संसदीय समिति मिनी संसद् हो । संसद् पनि नियमित नचल्दा र मिनी संसद् पनि गठन नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । यस विषयमा दलहरु गम्भीर हुन पर्छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले नियमावली पास नहुँदा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार यस अघि मन्त्रालय अनुसार सात वटा समिति बनाइएको थियो । मन्त्रालय हेरफेर हुँदा समितिको नाम समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले समिति गठन हुन नसकेको बताए ।
उनले अव अधिवेशन आह्वान भएपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा समितिको नेतृत्व छनौट गर्न प्रयास गरिने बताए । ‘उनले केही दिन कुन कुन समितिको नेतृत्व कसरी लिने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ,बताए । भण्डारीले भने, ‘अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सहमति गर्छौँ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले समितिहरू गठन हुनु पर्ने बताए । तर नियमावली लगायतका समस्याले गठन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
