रमेश काफ्ले
विराटनगर । नेपालमा हाल शिक्षालाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई
संशोधन
र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता भएको छ। ५२ वर्ष अगाडि ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै आजसम्म नेपालको शिक्षा चलेको छ। तत्काल देशको अवस्था र विश्वको अवस्था बुझेर ल्याइएको यो ऐन पनि विवाद रहित रहन सकेन । शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था आयो । विधेयकको विरोध गर्दै नयाँ शिक्षा ऐनले स्थानीय तहलाई पञ्चायती शैलीमा शिक्षाको शासनलाई बढवा दिने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइयो । शिक्षकले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर आन्दोलन गरे पनि कतिपयले ल्याइएको शिक्षा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गए शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो ऐन आएपछि नेपालमा शिक्षा व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो । नेपालको संविधानले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकार शिक्षालाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पुर्याउन संविधानमा नै व्यवस्था गरिए पनि धेरैले शिक्षालाई धनी र गरिबको बिचमा खाडल रहेको भन्दै आएका छन् ।व्यवहारमा पनि त्यस्तै नै देखिँदै आएको छ। शिक्षामा व्यवहारिक रूपमा देखाई रहेको तथ्यहरूले शिक्षामा एकरूपता छैन, धनी र गरिबको बिचमा स्पष्ट छुट्याएको छ। विभिन्न नाममा शिक्षालय खोलेर व्यापारहरू भइरहेका छन् । नीति बनाउने नेताले नै शिक्षा बिगारेपछि देशमा दुई किसिमका जनशक्ति उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो ।
शिक्षाले मानिसको मानसिक चेतनाको स्तर वृद्धि गरी आधुनिक समाजलाई डोर्याउनु पर्नेमा नेपालको शिक्षाले विभेदको खाडललाई बढवा दिएको छ। पूर्वीयदार्शनिक
कौटिल्य, विदुर र पाश्चात्य दार्शनिकहरू सोक्रेट, प्लेटो , एरिस्टोट्लहरुले व्यक्तिको क्षमताको आधारमा शिक्षा हुनु पर्ने मान्यता राखे पनि यो मान्यता नेपालमा देखिँदैन । नेपालमा प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने समेत भनिएको छ। शिक्षा व्यापारको रूपमा विकास हुन थाले पछि नैतिकता, आदर्श जस्ता गुण हराउनु स्वाभाविक हो । किनकि शिक्षा किन्न पाइन्छ भन्ने धारणा समाजमा विकसित हुँदै गएको छ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदा र कानुनी उल्झन हुँदा देश छोड्नेको सङ्ख्या बढेको पछिल्लो तथ्यले देखाएको छ । पछिल्लो १८ महिनामा २४लाखले देश छोडे । विदेश गएकाहरू फर्केर नेपाल आउँछन् तर देश छोडेकाहरू फर्केर घुम्न मात्र आउलान् ।
अब नेपालले माटो सुहाउँदो शिक्षा ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । उदाहरणका लागि इलाममा चिया उत्पादन हुने भएकाले चियाको अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । झापामा धान उत्पादन धेरै हुने हुँदा झापामा धनको बारेमा सबै प्रकारका अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । सुनसरीमा सनपाटको खेती हुन्छ , चितवन तोरीका लागि प्रसिद्ध छ भने कास्की पस्मिना, गुल्मी कफीका लागि उपयुक्त हुँदा सरकारले त्यही अनुसारको नीतिहरू ल्याउनु पर्छ । अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानलाई मात्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य छोडेर देशको बारे सोच्न जरुरी छ । अन्यथा यो देशमा अब युवा नबस्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भनेँ अबको ५ वर्षमा नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नहुने पक्का छ । जतिसुकै ठुला क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि अबको १५÷२० वर्षमा युरोप र अमेरिकामा युवा हुनेछन्, बाँकी बचेका खाडी मुलुकमा हुने देखिन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्र हैन, धनाढ्यहरु पनि विदेश मै हुनेछन् । कल्पना गरौँ अहिलेकै दरमा निरन्तर युवा विदेशिने हो भने नेपालका विद्यालय पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
संसारमा शिक्षा स्थानीय आवश्यकता, समाज माग, राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । हामी आफ्नो माटो नचिनी विदेशीले परीक्षण गर्ने थलोको रुपामा देशलाइ धकेल्दै छौँ । शिक्षाले प्रतिस्पर्धा र सृजनशील साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने मान्यता राखेको हुन्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि विशेषज्ञ उत्पादन हुनुपर्ने थोत्रा राजनीतिक नेता उत्पादन गर्दछौँ । हामीले हरेक कुरालाई राजनीतिकरण गरिरहेका छौँ ।
नेपालीमा गुरुलाई शिक्षक भनेर चिनिन्छ, शिक्षकको अर्थलाई शिक्षाका अगुवा हरि ज्ञवालीले ‘शि’को अर्थ शिखरमा पुर्याउने व्यक्ति, ‘क्ष’ को अर्थ क्षमा दिन सक्ने र ‘क’ को अर्थ कमजोरी दूर गरिदिने भनी व्यख्य गरेका छन् । सरकारले शिक्षकका उचित माग पुरा गर्नुपर्छ तर शिक्षकले पनि ‘क’को अर्थ राम्रो सँग बुझ्न जरुरी छ । भोलीको भविष्यका लागि माटो सुहाउँदो शिक्षाको मागलाई पुरा गर्न सक्नुपर्छ, न कि आफ्नो पेसाको सुनिस्चिताताका लागी मात्र । अब देशमा जनशक्तिको अभाव हुन्छ भन्ने बारेमा बेलैमा राज्यलाई बुझाउने काममा शिक्षकको समेत भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलले चुनावमा प्रयोग गर्ने अनि चुनाव जितेपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएर जानेछ । स्थानीय तहमा शिक्षा आउनु राम्रो हो तर जनप्रतिनिधि दल विहीन स्वतन्त्र हुँदा मात्र राम्रो हुन्छ । अन्यथा आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई समस्या पर्ने निश्चित छ । किनकि शिक्षाको मर्म राम्रोसँग देशले बुझेको छैन । केन्द्रमा कानुन बनाउनेलाई त शिक्षाको बारे ज्ञान छैन स्थानीयमा त झन् कम छ त्यसैले यसको पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
