विराटनगर । सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिका (स्थानीय तह) का कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।
महानगरपालिकामा भेला भएर कर्मचारीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन सुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सौरभ रेग्मीले बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारीका वृत्ति विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन हुँदै आएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको संयोजक रेग्मीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले रेग्मीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय स्थानीय तह कर्मचारी विराटनगर महानगरपालिका सङ्घर्ष समिति गठन गरेको सचिव किरण सुवेदीले बताए । तदर्थ समितिको बैठकले काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई सहयोगका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
