विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको जिल्ला अस्पतालहरूमा सेवा सुविधा विस्तार गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।  बुधवार कोशी प्रदेश सभाको  चौथो अधिवेशनको छैटौँ बैठकको शून्य समयमा बोल्दै  सांसदहरूले   आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र सँगै जिल्ला तहमा देखिएका समस्या र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेका हुन् ।  प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा थापाले धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ नभएको सभालाई जानकारी गराइन् । 
धनकुटा जिल्ला अस्पतालको सुधारकालागि  अहिलेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ मात्र रहेकोले अन्य  सेवाका विशेषज्ञ डाक्टरहरू नभएको बताइन् ।  साबिकको कोशी अञ्चलको तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुर गरी ४ जिल्लाका नागरिकले उपचार पाउने अस्पतालको स्तरोन्नति गरी दरबन्दी अनुसारको डाक्टरको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न माग राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य थापाले मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित बजेट ल्याउनु नहुने बताएकी उनले जनसङ्ख्या र भुगोलको आधारमा बजेट ल्याउन माग  गरिन् । 
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य नारायण बहादुर मगरले उदयपुर जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न माग गरे । ‘मैले पटक पटक भन्दै आएको र उठाउँदै आएको उदयपुर जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक स्तरको अस्पताल बनाउनु पर्छ, उनले भने, उदयपुर सहित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुसम्मका नागरिकले सेवा पाउने अस्पताललाई किन उपेक्षा गरिँदै छ ?’ अहिले ५० बेड रहेको अस्पताललाई दुई सय बेड बनाउन नसकिएपनि कम्तीमा एक सय बेड बनाउनु पर्ने बताए ।  
उनले प्रदेश सरकारले छुट्याउने बजेट भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हुनु पर्ने  बताए । ‘भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्डहल बनाउँदा झापा, मोरङ, सुनसरीलाई आधार मानेर  पहाडी  र पहाडी जिल्लामा बजेट छुट्ट्याइनु हुँदैन, उनले भने, एउटै डिजाइनको भवन त्यही रकमले बनाउनु पर्ने योजना विभेदकारी रहेको छ ।’ उनले तराईमा २० लाखमा बन्ने योजनामा हिमाली र पहाडी जिल्लामा  २५ लाखको स्टीमेट बनाउन आग्रह गरे । 
त्यस्तै सांसद सुनसरीका प्रदेश सभा सदस्य ईस्राइल मन्सुरीले सुनसरी जिल्ला अस्पतालबाट नै किड्नीको समस्या भएका बिरामीलाई उपचार गरिने डाईलाईसिसको सेवा दिन माग गरे ।  सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा किड्नीका  समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताए । उनले थन्किएर बसेको डाईलाईसिस मेसिन यथाशीघ्र  सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायले नेपाली जनतालाई दुख दिएको समेत आरोप लगाए । उनले जिल्ला समन्वय समिति अधिकार विहीन,  निष्क्रिय रहेकोले अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्नेमा जोड दिए । 
सोलुखुम्बुका प्रदेश सभा सदस्य गम्बु शेर्पाले  नेपालीहरू बिदेसिने क्रम बढेको प्रदेश सभालाई जानकारी गराए ।   उनले पछिल्लो समय नेपालबाट युवा बिदेसिने क्रम बढेको बताएका उनले बाँकी रहेका युवा पनि बिदेसिने तरखरमा रहेको उल्लेख गरे । देश र प्रदेशमा उचित रोजगारी नभएको, उचित पारिश्रमिक नपाएको तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण आर्थिक अवस्था धान्न नसक्ने भएकै कारणले बिदेसिने सङ्ख्या धेरै रहेको बताए । 
‘यो अवस्था भयावह हुँदै गएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ, उनले भने, संविधानमा  व्यवस्था भएको मौलिक हक समेत नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।’ सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको जीवन स्तर सुधार गर्न नसकेको कारण नै आफ्नो देश छाडेर  जानु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।