विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको एक वर्ष कार्यकाल व्यतीत भई सक्दा मात्र पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको छ । कात्तिक २२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकले संसदीय समितिका सदस्यहरू मनोनयन गरेको थियो । पहिलो पटक समितिहरूको बैठक बसेको हो । एक वर्ष पुग्दै गर्दा बनेको संसदीय समितिहरू आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसेका हुन् ।
दोश्रोे प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात् बनेको विषयगत समितिहरू मध्ये ३ वटा समितिको एकै दिन बैठक बसेको हो । शनिवार कोशी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता किशोरचन्द्र दुलालले गरे भनेँ सुशासन समितिको अध्यक्षता मालती लिम्बु र सामाजिक विकास समितिको गयानन्द मण्डलले ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा अध्यक्षता गरेका थिए ।
तिन वटै समितिले समिति सञ्चालनको कार्यविधि आफैँले बनाउने प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि बनाउन उपसमितिहरू समेत गठन भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि बनाउन रेवती रमण भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उपसमिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै सुशासन समितिमा राधाकृष्ण खनाल संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति गठन भएको छ भने सामाजिक विकास समितिमा संयोजक चयन नगरी ७ सदस्य समिति सञ्चालन कार्यविधि बनाउन उपसमिति गठन भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भने पहिलो बैठकदेखि नै आफ्नो कामलाई अगाडी बढाएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकले उपसमिति गठन सँगै गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फठ्यौटको प्रगति माग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रगति के कति भएको छ सो के विस्तृत विवरण एक हप्ता भित्रमा समिति समक्ष पेस गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सदस्य रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए । सात दिन भित्र बेरुजु फठ्यौटको विवरण पठाउन मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, उनले भने, मन्त्रालय सहित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीसँग विवरण माग गर्ने भनिएको हो, प्रदेशका समितिहरू सक्रिय भएर लागेका छन् ।
