विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भएको छ। शनिवार प्रदेश सभामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा पेस भएको विधेयक छलफल पछि आइतबार पारित भएको हो । कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० सर्वसम्मतले पारित भएको हो सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरीले घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको २०८०–८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन भएको छ। सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समान करण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको श्रोतको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबारको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक माथि उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएपछि २०८०–८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भएको हो ।
