विराटनगर । इटहरी उप महानगरपालिकाले आफैले गरेको निर्णय एक साता नबित्दै उल्टाएको छ । इटहरी उप महानगरपालिका मङ्सिर १४ गते १३ औँ नगर सभाबाट टोल विकाससँग सम्बन्धित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको भन्दै टोल विकास सस्थाहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो । इटहरीका २० वटै वडाका सबै टोल विकास संस्थाहरूले बचत तथा सापटीको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर १४ गते सबै वडा कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै बचत तथा ऋण सम्बन्धी कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्न, नगराउन भनेको थियो ।
आफैले बनाएको ‘इटहरी टोल विकास संस्था सञ्चालन ऐन, २०७७’ विपरीत उप महानगरले पत्र पठाएपछि टोल विकास संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए । इटहरी टोल विकास संस्था सञ्चालन ऐन, २०७७ अनुसार टोल विकासले सरसापटको कारोबार गर्न पाउने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २१ मा सापटी दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । टोल विकासको घर घुरिबाट सङ्कलित शुल्क तथा अन्य आयबाट प्राप्त रकमलाई टोल विकासका सदस्यहरूलाई मात्र निश्चित अवधिमा फिर्ता हुने गरी सापटी दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफा २१ को उपदफा २ मा सापटीको अभिलेख राख्नुपर्ने र बैङ्कबाट कारोबार हुनुपर्ने उल्लेख छ । सापटी दिँदा सहयोग शुल्क लिन पाउने तर प्रचलित कानुनलाई ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा २३ मा उपमहानगरपालिकाले ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम, मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर ऐन विपरीत इटहरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताले आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने गरिको पत्र पठाएपछि टोल विकास संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए ।
विरोधपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर १४ गते वडा कार्यालय मार्फत टोल विकास समितिलाई दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरीत्र मेहताले टोल विकासलाई वित्तीय कारोबार नगर्न दिएको निर्देशनबाट पछि हटेका हुन् ।
टोल विकास संस्थाहरूले आर्थिक कार्यले टोलबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको र सामान्य आर्थिक समस्याहरूमा अभर टार्ने गरेको भन्दै मङ्सिर २१ गते इटहरी उप महानगरमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन उपर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहताले टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार आदेश गर्न तोक लगाएका छन् ।
मेहताले ऐन अनुसार गर्नु भनी तोक लगाएका बताए । ऐनमा जे व्यवस्था छ सो अनुसार गर्नु भनी तोक लगाएको हो । उनले भने, ‘आफैले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हो । निर्णय उल्टाएका हैनौ । ’
