सुनसरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धितोमा राखेका मिटर ब्याज पीडितका ३३ बिगाहा जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको छ ।
मिटर ब्याज पीडितले दिएको उजुरी माथि छलफलका आधारमा पीडित व्यक्तिहरूको ३३ बिगाहा जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम भट्टराईले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा परेका उजुरी मध्ये २ सय ३५ उजुरी फच्र्चोट भएको पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
मिटर ब्याज विरुद्ध देशव्यापी उठेको आन्दोलन पछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।
२०७९ साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै मिटरबाजी पीडितहरूलाई जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा मिटरब्याजीहरुले आ आफ्नो जिल्लामा उजुरी दिएका थिए ।
मङ्सिर मसान्त सम्म सुनसरी प्रशासनमा ६ सय १४ उजुरी परेको थियो । परेका उजुरी मध्ये हाल ४ सय ६० उजुरी माथि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
२ सय २५ उजुरी माथि प्रशासनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गराइरहेको छ । १९ उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन र छलफल गरी अन्यत्र जिल्लासँग जोडिएकाले सम्बन्धित जिल्ला पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
उजुरी दिएका मध्ये १ सय ३५ उजुरीका पक्ष र विपक्षी दुवै सम्पर्कमा नआएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रशासनले उजुरी हेरी सम्बन्धित पक्षसँग पटक पटक छलफल गर्ने गरेको बताए । पीडित पक्षलाई न्याय हुने गरी पटक पटक छलफल गरी निकास निकाल्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
सुनसरीमा उजुरी दिएका मध्ये हाल सम्म कसैलाई पनि अदालती मुद्दा दायर भने गरेको छैन । सरकारले तयार पारेको निर्देशिका आधारमा समन्वय र सहजिकरण गर्दै उजुरी माथि छलफल गर्ने गरेको भट्टराईले बताए ।
नयाँ कानुन र निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासनलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भट्टराई बताउँछन् । प्राप्त प्रमाणका आधारमा छलफल र मेलमिलापको आधारमा काम गर्ने गरेको भट्टराईले बताए ।
छलफल चलिरहेका बाँकी उजुरीलाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्दै पीडितलाई न्याय दिन प्रशासन लागि परेको उनले बताए ।।
