विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिवार बसेको बैठकले वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शमशेर राईले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षधरले पुन नामकरणको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ पून नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेटमा नै पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै बजेटमा नै ब्यवस्था गरेका थिए । पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नकालागि खुवालुङको संरक्षण, तुवाचुङ, महागुरु फाल्गुनन्द, किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द क्षेत्रको विकासकालागि बजेटको ब्यवस्था गर्नुका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
बैठकले प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद बान्तवा राईको कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताएका छन् ।
