विराटनगर । सत्ता गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूलाई गाडी सुविधा दिनकालागि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेको छ ।
प्रदेश सभामा रहेका सत्ता गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूलाई गाडी सुविधा नभएपछि सुविधा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको परिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हुन् ।
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अव एक जना मात्रै सांसद भएकी जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बुले समेत सवारी सुविधा पाउने छन् ।
ऐन संशोधन भएपछि प्रदेश सभाका सदस्य रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले समेत गाडी सुविधा पाउने छन् । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन भएको छ ।
माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो ।
सो ऐनले पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिले मात्रै सवारी सुविधा पाएका थिए ।
अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन भएपछि अव सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको वाहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिले समेत गाडी सुविधा पाउने भएका छन् ।
ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई भने सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छैन ।
प्रदेशमा हालसम्म छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र काँग्रेसका उद्धव थापाले सरकार जोगाउन नसकेपछि कोशीमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले सुविधा पाउने छैनन् ।
अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीन जनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनबाट सुविधा पाउन नसकेका काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एक जना सवारी चालकको समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
नेताका लागि सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा लाजमर्दो विषय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने यसको विरोध गरेको छ ।
कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नेताका सेवा सुविधाका लागि कानुन नबनाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए ।
‘संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानुन नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो,’ कार्कीले भने, ‘सरकारको यो निर्णय देशलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दा अरू केही होइन । एमालेले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मध्ये अहिले सम्म काँग्रेसले मात्रै प्रमुख सचेतक तोकेको छ । सचेतक तोक्न बाँकी छ । यस्तै माओवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन । गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएपछि सत्ता गठबन्धनहरूले नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।
ऐन संशोधन पछि अव गाडी सुविधा थपिदा अव १० जनाले गाडी सुविधा पाउने छन् । १० वटा गाडी, यसका लागि चाहिने सवारी चालकको व्ययभार प्रदेश सरकारलाई थपिने छ । यस्तै मासिक १२५ लिटर तेलको समेत व्ययभार थपिने छ । अहिले प्रदेश सभा सभासँग उनीहरूलाई दिने गाडी छैन ।
