विराटनगर । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनका प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश १ भित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम(कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ । सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने अदालतको तर्क छ ।
