विराटनगर । प्रदेशको नामकरण पछि असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकार बिच आज वार्ता हुँदै छ ।
प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समिति बिच आज वार्ताको तयारी भएको हो ।
सङ्घर्ष समितिले हिजो ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेपछि वार्ताको तयारी भएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको् संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएका थिए ।
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
वार्ता समितिमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले सडक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।
पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर १ पुन नामाङ्कन अभियान समितिका संयोजक तथा वार्ता समितिका संयोजक डाकेन्द्र सिंह थेगिमले वार्ताको तयारी भइरहेको बताए । उनले आजै ३ बजे वार्ता हुने बताए ।
प्रदेश सरकारको सरकारी वार्ता टोलीले औपचारिक वार्ताको लागि पत्र पठाएको थियो । थेगिमले भने,‘हाम्रो तर्फबाट पनि सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्ने उद्देश्यबाट समिति बनाइएको छ । सरकारको आग्रह अनुसार बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता बस्ने गरी टुङ्गो लागेको बताए ।
पहिचान पक्षधरले बनाएको वार्ता समितिमा पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुड चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्द आङ्वुहाङ्ग , किरात राई यायोख्खा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा सदस्य छन् ।
यस्तै समितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू सङ्घ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
सरकारी वार्ता समितिले गएको माघ १० गते वार्ताको आह्वानसहितको संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको प्रति उत्तर संयुक्त सङ्घर्ष समिति नपठाउँदा वार्तामा विलम्ब हुँदै आएको थियो ।
यसअघिको एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ज्येष्ठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो ।
