विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति बिच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
कोसी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न सरकार र पहिचान पक्षाधरबीच सहमति भएको छ ।
सहमतिको पाँच बुँदा मध्ये पहिलो बुँदामा प्रदेश पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधान सम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने रहेको छ ।
दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ ।
पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने तेस्रो बुँदामा रहेको छ ।
पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने चौथो बुँदामा रहेको छ ।
अर्को वार्ता आपसी समन्वयमा फागुन १० गते भन्दा अगाडी बस्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता,प्रदेश नं १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
