इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुकम्बासी तथा दलित सुकुम्वासीको भूमिको समस्या सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनसरी जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले अन्य पालिकामा काम गरे पनि इटहरीमा भने सम्झौता नहुँदा काम अगाडी बढेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी काम अगाडी बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष शेषकराम थन्दारले आज इटहरी उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष थन्दारले सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नगर प्रमुख पौडेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘सुनसरी जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत इटहरी सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोग बिच सम्झौता हुन नसकेको विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी इटहरी उपमहानगर समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै, नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगर सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै शाखा खोलिसकेको छ तर राष्ट्रिय भूमि आयोग आफै अल्मलिएर समन्वय हुन नसकेको मात्र हो प्रकृया बढेको बताए ।
नागरिक उन्मुक्तिले स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूमा आवासको अधिकार प्रत्याभूति दिलाएमा एकातिर स्थानीय सरकारकै गौरवको विषय हुने अर्को तिर अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन बापत राज्यको राजश्व वृद्धि हुने हुँदा चासो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्न भनेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार भूमि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको अधिकारको विषय भएकाले भूमि आयोगले स्थानीय सरकारसँग सम्झौता नगरी काम गर्न सक्दैन ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि धेरै सुकुम्वासी बस्तीहरू रहेका छन् । सुकम्बासी र दलित सुकुम्वासीको बसोबासको ठुलो समस्या रहँदै आएको छ ।
