बिना मुआब्जा सडक बिस्तार गर्न खोजेको भन्दै दुहबीका स्थानीयले थाले सत्याग्रह

६ लेन सडक बिस्तार आयोजना कार्यालयले गत माघ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोसी राजमार्ग अन्तर्गत दुहबी बजार क्षेत्रको सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका स्थानीयहरू आयोजना कार्यालयले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना खाली गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलित बनेका हुन । सर्वोच्च अदालतले संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म विपक्षी रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनालाई सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

तर आयोजना कार्यालय र केही जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै संरचना जर्वजस्ती हटाउन खोजे पछि स्थानीयले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन । यसअघि सडक आयोजना कार्यालयले स्थानीयसँग कुनै छलफल नै नगरी बिना मुआब्जा काम अघि बढाउन खोजेको भन्दै सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरू आन्दोलित थिए ।

 आफूहरू विकास विरोधी नभएको र सडक बिस्तारका लागि अनेक विकल्पमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहे पनि महँगो मूल्यको जग्गाको कुनै मुआब्जा नै नदिई सरकारी पक्षबाट जबरजस्ती गर्ने काम भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुरली प्रसाद अग्रहरीले बताए ।।