विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिण गुणस्तर वृद्धिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोजना गरेको महानगरपालिकाका प्रमुखहरूसितको जुम मिटिङमा मेयर कोइरालाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तीन–तीन वर्षमा प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले ज्येष्ठताको आधारमा नभई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रअ नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर वृद्धि गर्न ठुला विद्यालय (विग स्कुल) को अवधारणा ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । “यसका लागि कम्तीमा २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयलाई वार्षिक २ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ,” उनले भने, “यसबाट विद्यालयले प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रम गर्दछ । यसबाट अहिले देखिएको विद्यालय समायोजनसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण हुन्छ ।” मेयर कोइरालाले समुदाय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकमा जिम्मेवारी बोध र अपनत्वको अभाव भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने ऐन ल्याउन सुझाए ।
लामो समय शिक्षण कार्यमा संलग्न रहेका कतिपय शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री नभएका कारण एक पटकलाई निश्चित मापदण्ड कायम गरी स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदा उपयुक्त हुने मेयर कोइरालाले धारणा राखे । उनले सरकारले दिँदै आएको दिवा खाजाको रुपैयाँ रकम एकदमै न्यून भएकाले वृद्धि गर्न आग्रह समेत गरे । सरकारले हाल दैनिक १५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । जुम मिटिङमा विराटनगरसहित ६ वटै महानगरपालिकाका प्रमुख सहभागी थिए ।
