विराटनगर । बुढीगंगा गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा अनियमित करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई लत्त्याएर आफ्ना अनकुलका कार्यकर्ता भर्ती गर्नकोलागि मनपरी कर्मचारी राखिएको फेला परेको हो । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको परीक्षणको आधारमा २०८१को बार्षिक प्रतिवेदनले पालिकामा कर्मचारी नियुक्ति अनियमित रूपमा गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । पालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी करार सेवा शुल्कबाट निजहरूको तलब भत्ता बापत सो आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३२ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च लेखेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी गाउँपालिकाले करारको नाममा अनियमित कर्मचारी भर्ना गरेको तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ८३(८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचै लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर बुढीगंगा गाउँपालिकाले माथि उल्लेखित पद बाहेक दरबन्दी भित्रका सब इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, ल्याब असिस्टेन्ट, अमिन, अनमी लगायतका विभिन्न पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यी कर्मचारी नियुक्तिबाट ५३ लाख ४१ हजार ५५६ रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले यसलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ।
पालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको लागि आ.ब. २०७९/०८० मा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको छ । ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा कार्यपालिकाको २०८० ज्येष्ठ २३ गतेको निर्णय अनुसार २७ लाख ५४ हजार ३ सय प्रोत्साहन भत्ताको नाममा कर्मचारीलाई मनपरी भत्ता वितरण गरिएको छ। यसले पालिकालाई व्ययभार बढाएको छ । पालिकाले नागरिकलाई करको भार थप्ने अनि मनपरी सेवा सुबिधाको नाममा कर्मचारीलाई रकम बाँडेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकामा पछिल्लो समय बेथिति बढ्दै गएको छ ।
