विराटनगर । काेशी प्रदेश सभाकाे सुशासन तथा याेजना समितिकाे बैठकमा लगानी सम्मेलन बारे मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । लगानी सम्मेलन गर्ने बारेमा कुनै एउटा नीजि संस्थालाई मात्रै जिम्मा दिने बिषय बाहिर आएको भन्दै सरकारकाे जवाफ माग गरेका हुन् ।
बिहिवार भएको बैठकमा लगानी सम्मेलन बारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच सवाल जवाफ चलेकाे थियाे । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाेले सरकारले गर्ने कार्यक्रम सरकारकै रूपमा हुनुपर्ने बताए । `कुनै टेण्टमुनि कार्यक्रम गर्नु हुन्न, उनले।भने, सरकारले खुलेर खर्च गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ लगानी सम्मेलन नाम मात्रैकाे नगरी ब्यवस्थित गराउनु पर्छ ।´ आङ्बाेले प्रदेश सरकारले पसहलाे पटक गर्न लागेकाे लगानी सम्मेलनमा कसैको बिराेध र कसैको समर्थन हुनु नहुने बताए । `अहिले जसरी आएकाे छ त्याे ठिक भईरहेकाे छैन, उनले भने, ब्यवसायी संस्थाहरू विभाजित भएर पार्टी कार्यालय र नेताका घर घरमा पुग्नु राम्राे हैन, सरकारकै रूपमा गर्नु पर्छ ।´
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले गर्न लागेको कामलाई गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरे । उनले हल्लाकाे पछाडि नलाग्न आग्रह गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बढी भन्दा बढी सहभागी, बढी प्राेजेक्ट, बढी भन्दा बढी लगानी भित्र्याउने गरि लगानी सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद नारायण बुर्जा मगरले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जान आग्रह गरे ।
सांसदहरू उठाएको प्रश्नकाे जवाफ दिँदै काेशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले काेशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने बारेमा कुनै पनि संस्थाकाे ब्यानरमा नभई सरकारले नै गर्ने बताएका छन् । सुशासन तथा याेजना समितिकाे बैठकमा प्रदेश लगानी सम्मेलनकाे बारेमा भएको प्रगति र कार्वाहीकाेबारेमा आयाेजना भएको छलफलमा सरकारले गर्न लागेको पहिलाे लगानी सम्मेलन भब्य हुने मुख्यमन्त्रीकाे दाबी छ । उनले लगानी सम्मेलन सिटी प्यालेस वा जैन भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकाे हुने बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सराेज काेइरालाले लगानी सम्मेलनमा ३७ वटा याेजना साेकेसमा राखिने तयारी गरेको बताए । उनले अझै थप भएर आउने परियोजनाहरू ओपन राखिएको बताए । प्रदेशले १० कराेड भन्दा तलका याेजना नहेर्ने र त्याे भन्दा माथिका याेजनाहरू नै साेकेस गरिने काेइरालाकाे भनाइ छ । पहिलाे चरणमा आएका ३७ याेजनाका १ खर्ब ५ अर्ब ८५ कराेडकाे प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
