विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले काम थालेका छन् । कोसी प्रदेश सरकारको पुस १८ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापनकोलागि भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रवार उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको उद्घाटन तथा पदाधिकारीले पद बहाली गरेका हुन् । कोसी प्रदेशमा समस्यामा रहेका सहकारीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने गरी कोसी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो ।
कार्यालय उद्घाटन तथा पद बहाली कार्यक्रममा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले प्रदेश मातहतको १०७६ सहकारी मध्ये एउटा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बताए । व्यवस्थापन समिति मार्फत सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको थालिने जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीका बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र सञ्चालन आउन सक्ने खालका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन समितिको दायित्व भएको बताए । कोसी प्रदेश सरकार उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इटहरीमा रहेको अम्बेकोशी सहकारी संस्थालाई सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको बताए । कोसी प्रदेशमा सहकारीहरू समस्या हुनुमा विखन र पुँजी परिचालन रहेको उल्लेख गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी सहकारीका समस्या व्यवस्थापन गरिने बताए । सङ्घीय सरकारले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर समिति बनाएर जिम्मेवारी दिएकोले दिइएको जिम्मेवारी अनुसार अरू प्रदेश कोलागि समेत दिशानिर्देशको रूपमा कोसी प्रदेशले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले कोसी प्रदेशमा सहकारी समस्या भयावह बन्दै गएकाले समिति गठन गर्नु परेको बताए । लामो समयसम्म कानुन, सार्वजनिक प्रशासन, लेखा विज्ञहरूलाई समेटेर व्यवस्थापन समिति बनाइएका उल्लेख गरे । कानुनी राज्यमा न्याय दिने प्रदेशको रूपमा सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्तालाई न्याय दिने गरी काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा धनप्रसाद सिवाकोटी र जीवन काफ्ले सदस्य रहने गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । समितिले आजैदेखि पद बहाली पछि काम थालेको छ । अहिले एउटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काम थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
