विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच र स्थानीय तहहरूबिचको विभिन्न खालका विवादहरू समाधान गर्न सहज हुने कोसी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए । सीमा, क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरू समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने उनको भनाइ छ । 'यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरू समाधान हुनेछन्, उनले भने, यसबाट सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुनेछन्।' त्यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ। यसै गरी भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरलका रुपमा जानका लागि मुख्य महान्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
