विराटनगर । कोसी प्रदेश सभामा सांसदहरूले प्रादेशिक सडक सञ्जालमा प्रस्ताव गरिएका योजनाहरू नसमेटिएको, किसानले मल खाद नपाएको तथा कोसीमा चिया कानुन बनाउन माग गरेका छन् । आइतबार बसेको कोसी प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले किसान र योजनाका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । इलामका सांसद गोविन्द गिरीले इलाम चियाको राजधानी भनिए पनि किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको बताए । कोसीमा ९८ प्रतिशत चिया उत्पादन हुने गरेकोमा झापा र इलाममा धेरै कुराहरू रहेको जानकारी दिए । गिरीले साना विकासलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले चिया नीति लिन नसकेको बताए ।
‘झापामा बढी चिया उत्पादन भए पनि आम्दानी इलामले लिँदै आएको छ, उनले भने, खेती झापामा बढी हुन्छ, तर गुणस्तरीय र मूल्य धेरै इलामको चियाले पाउँदै आएको छ, उद्योग चलाउने देखि ५ रोपनीमा चिया खेती गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू छन् ।’ चियामा किसानलाई एक बोरा युरिया पनि दिन सक्ने कानुन पनि प्रदेश सरकारसँग नभएको बताउँदै गिरीले चिया तथा कफी विकास बोर्ड केन्द्रमा रहेको भए पनि त्यसले चिया किसानलाई समेट्न नसकेको बताए । उनले चिया सम्बन्धी प्रादेशिक कानुनी व्यवस्था गरेर जानु पर्ने बताए ।
सांसद शोभा चेम्जोङले मल खादको अभावका कारण किसान समस्यामा रहेको बताइन् । मद खाद नपाउँदा जीविकोपार्जनमा नै समस्या उत्पन्न हुने अवस्थालाई सामान्य आँक्न नमिल्ने बताइन् । उनले कृषि प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गरी कृषि मैत्री नीति बनाउन सरकारसँग माग गरिन् । मल किन्न नसक्ने किसानलाई अनुदानमा खाद मलको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।
चिन्ता प्रादेशिक सडक सञ्जालको
कोसी प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचारको लागि दिइने सहयोगलाई प्रभावकारी वितरण थालेको भन्दै सांसद गोपाल तामाङले खुसी व्यक्त गरे उनले २०८१ वैशाख १२ सम्म ३ हजार २ सय निवेदन दिएको मध्ये कार्यविधि निष्क्रिय भएको अवस्थासम्ममा ८३ जना बाहेक ३ हजार १६० जनाले यो सुविधा पाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले सरकारले राम्रो काम गरेकोमा प्रशंसा गरे । ५०५ जनाले अहिलेसम्म सहुलियत पाइसकेको तथा २ हजार ६५५ जनालाई सरकाले उपलब्ध गराउने चरणमा रहेकोले बिरामीको उपचारमा धेरै सहयोग पुगेको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई राहत पुग्ने काम गरेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुचीमा आफूले सुचीकरणकोलागि उपलब्ध गराएका १३ वटा सडकहरू मध्ये एउटा पनि त्यहाँ नपरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
सांसद रमेश बस्नेतले कोसी प्रदेशमा १३७ पालिका मध्ये धरानलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेपेको बताएका छन् । कोसी प्रदेशको समग्र जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मानिस बसोबास गर्ने धरान जनसङ्ख्याको हिसाबमा तेस्रो ठुलो नगर भएको दाबी गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते प्रकाशन गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुचीमा धरानलाई नसमेटिएको प्रति सरकारको आलोचना गरे । उनले प्रादेशिक लोक मार्ग ९६ वटा, प्रादेशिक मार्ग २८९ वटाबाट ८ हजार ९७८ किलोमिटर बाटो समावेश गरिएको भए पनि धरानलाई समावेश नगरिएको उनको गुनासो छ । ६ वटा सडकको नक्सांकन गरिएकोमा कुनै पनि सुचीकृत नगरिएको उनको भनाई छ ।
सांसद गणेश उप्रेतीले सहिद तथा बेपत्ता परिवार आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नलगिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले आफू मन्त्री हुँदा छुट्ट्याइएको ३ करोड बजेट कार्यान्वयन नभएको बताए । अहिलेसम्म कार्यविधि नबनाएको भन्दै पूर्वाग्रह साँध्ने काम नगर्न आग्रह गरे । उदयपुरकी सांसद गीतादेवी रेग्मीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू व्यवस्थित नभएको बताइन् । सवारी साधनहरू नहुने, बहुबर्षिय योजनाहरू परेको भए पनि कार्यान्वयन समस्या देखिएको सदनलाई जानकारी गराईन् ।
सोलुखुम्बुका सांसद गम्बु शेर्पाले सर्लाहीका सतेन्द्र कुमार र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकको वसन्त कुँवरको निर्देशनमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको बताएका छन् । ती युवा युवतीलाई मानसिक तथा शारीरिक यातना तथा जातीय छुवाछुतजन्य व्यवहार भएको भन्दै उनले निन्दा तथा भर्त्सना गरे ।
मालती कुमारी लिम्बुले पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिन् ।
