इटहरी । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर खरिद,डिपिआर निर्माण जस्ता नयाँ विषयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगमा सफ्टवेयर खरिद, डिपिआर निर्माण, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन जस्ता विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अख्तियारको ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख न्यौपानेले भ्रष्टाचार गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको बताए । स्थानीय तहका विषयमा पर्ने उजुरीको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘ यसअघि भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणका धेरै उजुरी पर्ने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा भने सफ्टवेयर खरिद डिपिआर निर्माण जस्ता नयाँ विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ । ’
‘डिपिआर निर्माणमा प्राविधिक ज्ञान जसले जान्नु हुन्छ,उहाँहरूले बौद्धिक चतुर्याइँ गर्दै कपी पेष्ट गर्ने, धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने, यति भनेर जिल्ला दररेट पनि नहुने हुँदा सरकारी निकायहरू धेरै डिपिआर बनाउँदै दराजमा थन्काउने क्रम बढेको छ । ’ प्रमुख न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।
डिपिआर निर्माण गर्ने तर त्यसको प्रयोग नगर्ने त्यसलाई थन्काएर राख्ने क्रम बढेको छ । यस विषयमा पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमका नाममा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । अख्तियारमा पर्ने उजुरीका आधारमा ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको हुने गरेको छ ।
आयोगको ३४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आयोगको अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
यस्तै कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बर बहादुर विष्ट र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर रानाले निर्वाचन प्रणालीले नै भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने गरेको बताए ।
अख्तियारले मात्रै रोकेर भ्रष्टाचार नरोकिने भन्दै उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शीताको उपाय खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि अख्तियारले निष्पक्ष भएर काम गर्न सुझाव दिए ।
