विराटनगर । उपाध्यक्ष कार्यालयमा हुँदा हुँदै आफूले भनेको नमानेको भन्दै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिने मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीको निर्णयलाई अदालतले रोक लगाएको छ । कानुन विपरीत वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने माझीको निर्णयलाई उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको हो ।
एक पछि अर्को विवादमा फस्दै गएका माझीले कानुन विपरीत कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीस ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले बिहीबार उपाध्यक्ष थारुको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष माझीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारु गाउँपालिकामै हुँदाहुँदै अध्यक्ष माझीले वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर माओवादीका नेताहरूसहितको टोलीमा माझी चीन भ्रमण गएका थिए । माओवादीबाटै वडाध्यक्ष जितेका भगतलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि उपाध्यक्ष थारुले उच्च अदालत गुहारेकी थिइन् ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको पदमा बहाल रही रहेको अवस्थामा निजले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति सृजना भएको प्रथम दृष्टिबाटै देखिएकोले अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष उपलब्ध हुन्जेल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षले पाउने आफ्नो पूर्व आदेश अदालतले दोहोर्याएको हो ।
यसअघि धरान उपमहानगर र झापाको कमल गाउँपालिकामा समेत यस्तै प्रकरणमा अदालतले उपप्रमुखको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिति २०८१।१२।२६ बाट विदेश मुलुक चीन भ्रमणमा गई फर्की नआउँदासम्म बहालवाला उपाध्यक्ष रिट निवेदकले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्न पाउने नै हुँदा प्रत्यर्थी अध्यक्ष नमो नारायण माझीले वडा अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको च।नं। १९६९ मिति २०८१।१२।२५ को पत्र र सो सम्बद्ध निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी समेत विपक्षीहरूलाई दिनू ।’
मङ्सिरको उपनिर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै माझी अनेकौँ विवादमा मुछिँदै आएका छन् । उनले माटो उत्खनन रोक्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम राज पौडेललाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि नियमविपरित कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने र उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले चढ्दै आएका सवारी साधन माओवादी कार्यकर्तासमेत परिचालन गरेर खोस्ने लगायतका कार्य गरेर विवादित बनेका छन् ।
