सुनसरी । सन् १९४६ मा भारतले स्थलगत सर्वेक्षण गरेपछि सुरु भएको सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनाको विवाद यतिबेला फेरि बल्झिएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी स्टोरेज, कमला डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न ड्रिलिङ सुरु गरिएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलित भएका छन् ।
सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन र बाढी नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक सन् १९४६ मा स्थलगत सर्वेक्षण र त्यसैको आधारमा ३५ वर्षपछि सन् १९८१ मा सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनाका लागि भारतले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
सन् १९९१ अर्थात् २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा भएको सहमतिअनुसार नेपाल-भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोली गठन भयो । तर, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको विरोधपछि डीपीआर बनाउन अलमल भयो । त्यसैले आयोजनाको समय सन् २०२६ मार्चसम्म थपिएको छ ।
प्रस्तावित आयोजनास्थल धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका १० र उदयपुरको बेलका नगरपालिका ७ सुनाखम्बी क्षेत्रमा पर्छ । यहाँ २ सय ३ मिटर अग्लो बााध बनेमा १ सय ४८ दशमवल ८-० वर्गकिलोमिटर पूरै तथा धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा र उदयपुरका २८ वटा स्थानीय तह आंशिक डुबानमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
बाँधबाट २२ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादनका साथै, नेपाल-भारतको करिब ६ लाख हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा छ । यस्तै चतराबाट भारतको गंगा नदीसम्म २ सय ७० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरी पानीजहाज चलाउने महत्वकांक्षी योजना छ ।
सप्तकोशी उच्चबाँधसँगै सुनकोशी डाइभर्सन र कमला बाँध आयोजना पनि छन् । सुनकोशीको पानी कमला नदीमा खसाल्न २१ किलोमिटर सुरुङ र ४८ मिटर अग्लो बाँध हाल्ने योजना छ । यसबाट उदयपुरको खाडीखोपमा ६१ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनिएको छ ।
यस्तै, उदयपुर र धनुषाको सीमामा ४९ करोड घनमिटर क्षमताको जलासय बनाउन ५१ मिटर अग्लो बाँध हाल्ने, ३२ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र करिब २ लाख हेक्टर नेपाली भूमिमा सिँचाइ सुविधा थप्ने योजना छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आफूहरुको उठिबास लाग्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
