विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला अस्पताल विश्वविद्यालय मातहत लग्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । जिल्ला अस्पताल धनकुटालाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन कोसी प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्री परिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए । यसको हस्तान्तरण प्रक्रिया आजै देखि अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य नीतिलाई प्रदेश सरकारको विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। विषयगत समितिबाट छलफल भएर आएपछि अर्को मन्त्री परिषद्को बैठकमा स्वीकृत हुने गरी निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । त्यस्तै १५ शय्याको खोटाङ जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ वटा निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतको लागि आएकोमा त्यसलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा अध्ययन कोलागि पठाउने र त्यहाँबाट अध्ययन भएर आएपछि अर्को बैठकमा स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले सातौँ तहको कर्मचारीको बढुवा गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेशले अन्यौलता सिर्जना गरेको सन्दर्भमा उच्च अदालतबाट केही प्रश्नहरू प्रदेश सरकारलाई सोधेकोले लोकसेवा आयोग मार्फत जवाफ पठाउने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त यातायातसँग सम्बन्धित सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८२को प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । लाइसेन्ससँग सम्बन्धित परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने निर्देशिका पारित भएको मन्त्री भण्डारीको दाबी छ। ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउने तर लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई यो निर्देशिकाले सहजता प्रदान गरेको छ । सवारी दुर्घटना न्युनीकरणकोलागि यो निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ऊर्जा खानेपानी तथा सिचाई मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ताप्लेजुङमा रहेको धुन्सा खोला सिँचाई आयोजनाका लागि जनताको लगानी शीर्षक अन्तरगत ५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
