विराटनगर ।स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। शुक्रवार पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायिक प्रक्रिया, योजना अनुगमन, राजस्व लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा साझा धारणा तय गरेको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन साथै धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई कानुनमा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम र सबल बनाउन माग समेत गरेको छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई थप सबल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन जरुरी भैसकेको सम्मेलनले साझा निष्कर्ष निकालेको छ। विद्यमान कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई समेत थप कानुनको निर्माण गरी स्थानीय तहलाई थप सशक्त सक्षम र सबल बनाउन उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको माग छ।
२० बुँदे विराटनगर घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ (ज) (ड) थप प्रस्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सम्मेलनले माग गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३) लाई खारेज गर्न सङ्घीय सरकारमा माग गरेको छ ।
न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दछौँ, घोषणापत्रमा भनिएको छ, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई म्याद तामेल गर्न अन्तरपालिका म्याद तामेली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ ।
सबै स्थानीय तहहरूमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको हुँदा वित्तीय समानीकरणको अनुदान वृद्धि गर्न र सशर्त अनुदानको रकमबाट योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सङ्घ र प्रदेशसँग माग गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नेपालको संविधानमा बहाल कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने एकल अधिकारभित्र रहेको भए पनि सङ्घीय सरकारबाट संस्थागत बहाल करको नाममा कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर परेको विषय घोषणापत्रमा आएको जानकारी दिइन् । संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सो कर सङ्कलन नगर्न नगराउन सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गरेको छ।
यस्तो छ अन्य बुँदाहरू
✓ स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता र मागमा आधारित भएर मात्र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्ने।
✓योजना तथा कार्यक्रमको दिगोपना तथा गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अनिवार्य व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने ।
✓ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने प्रतिशत स्थानीय तहमा बढाउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने ।
✓ वित्तीय सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम स्पष्ट गर्न सङ्घीय सरकारमा माग गर्ने ।
✓ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिएका सङ्घ तथा प्रदेशका कानुनहरूलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
✓ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा माग गर्ने ।
✓ प्रदेश कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहलाई इ-रिक्सा तथा अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश सरकारमा माग गर्ने ।
✓ स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका सेवालाई थप जनमुखी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
✓ स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विभिन्न समितिबाट हुने अनुगमनलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
✓ सङ्घीयताको थप संस्थागत सुदृढीकरण गर्न पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी भएर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
✓ प्रचलित कानुनद्वारा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएका कार्यकारिणी अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सुनिश्चितता गर्ने ।
