विराटनगर। विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृह असाधारण तरङ्गमा थियो । मञ्चमा संवैधानिक विज्ञ, पङ्क्तिमा मुलुकका २ बढी पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू र विषय थियो देशकै शासन प्रणालीको मेरुदण्ड बन्न थालेको स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूको भूमिका । इतिहासमै विराटनगरमा पहिलो पटक भएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व, कानुनी अधिकार, न्यायिक जिम्मेवारी र वित्तीय सङ्घीयताको विमर्शलाई स्पष्ट दिशा दिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले उपप्रमुखहरूको भूमिकाको पुनः परिभाषा गर्ने कोसिस गर्यो, २० बुँदे घोषणापत्रमार्फत कानुनी सुधार, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, योजना निर्माणमा सहभागिता र सङ्घ–प्रदेशसँगको सम्बन्धको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नु पर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट सन्देश पनि दियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा आयोजित सम्मेलनको मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संवैधानिक र कानुनी भूमिकालाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट बाटो खोज्नु ।
स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धि, योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति सञ्चालन र सेवा प्रवाह सुधारमा उपप्रमुखहरूको निर्णायक भूमिकाको विषयमा सम्मेलनमार्फत मार्गदर्शन खोजिएको थियो ।
विज्ञहरू काशीराज दाहाल, डा. गोपी खनाल र रमेश अधिकारीले न्यायिक समितिको संवैधानिक भूमिका, वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा उपप्रमुखहरूको भूमिका, योजना तर्जुमा र अनुगमनमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूको प्राविधिक र नीतिगत संलग्नताको बारेमा प्रस्ट्याउनु भएको थियो । वक्ताहरूको प्रस्तुतिपछि प्रतिनिधिहरूबिच सघन छलफल गर्दै उपप्रमुखहरूको भूमिका स्पष्ट नभएको, काम गर्ने वातावरण नभएका विषयहरू आएका थिए । उपप्रमुखहरूको समस्याका विषयहरूमा छलफल गर्नकोलागि यो सम्मेलन गर्नु परेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले बताउनुभयो ।
सम्मेलनको समापनमा सार्वजनिक भएको २० बुँदे घोषणापत्रले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरूको अधिकार प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ। मुख्यरुपमा न्यायिक निर्णयको अभिलेखीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको माग देखि न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन , कानुनी अस्पष्टतालाई कानुन संशोधन गर्ने विषयहरूलाई समेत सम्मेलनले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्र राजनीतिक वकालतको दस्ताबेज मात्रै नभएर कार्यकारी संरचनामा उपप्रमुखहरूको सहभागिताको स्पष्ट नीति–दिशा पनि हो। कोसी प्रदेशकै एक मात्र महानगर विराटनगरले यो सम्मेलन आयोजना गरेर केवल स्थानीय तहको नेतृत्व जमातलाई मात्र होइन, सङ्घीय शासन प्रणालीको जडमा रहेका मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा ल्यायो। १३७ पालिकाको प्रतिनिधित्व बोकेको कोसी प्रदेश, मधेस र बाग्मतीका उपप्रमुखहरूसँगै अन्य पाँचै प्रदेशबाट आएको सहभागिताले सम्मेलनलाई समावेशी बनाएर राष्ट्रिय एैक्यवद्धताको सन्देश दिएको छ ।
विराटनगरमा गुन्जिएको स्वर केवल घोषणापत्रमा सीमित छैन । यो नेतृत्व भूमिकाको नयाँ व्याख्या हो। जुनसुकै पालिकाको उपप्रमुख या उपाध्यक्ष भए पनि अब उनीहरू केवल दोस्रो वरीयताका पदाधिकारी नभई न्याय, योजना, वित्त, र शासनमा निर्णायक हस्ताक्षर हुन् भन्ने सन्देश यो सम्मेलनले प्रस्ट दिएको छ।
भिडियो रिपोर्ट
