सुनसरी । कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका तराईका आदिवासीहरुले मान्दै आएको थान र थान संस्कृतिको संरक्षण गर्न ऐन बनाउन माग गर्दै ग्रामथान संरक्षण समिति कोशी प्रदेशले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई ऐन बनाउन माग गर्दै ग्रामथान संरक्षण समितिले शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

कोशी प्रदेश सभाका सांसद जय प्रकाश चौधरी सहित ग्रामथान संरक्षण समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको ग्रामथान संरक्षण समिति कोशीका अध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले जानकारी दिए । 

चालु प्रदेश अधिवेसनबाट थान संस्कृति संरक्षण ऐन बनाउन मन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषद हुँदै प्रदेशसभा समेतलाई ध्यानाकर्षण गराइएको समिति अध्यक्ष चौधरीले बताए । 

समितिले नेपालको संविधानको अनुसुचि १८ ले दिएको साँस्कृतिक अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र भएको स्मरण गराउँदै थान संस्कृति बनाउन सकिने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले आदिवासीको साँस्कृतिक अधिकार संक्षणका लागि आफु गम्भिर रहेको प्रतिक्रिया दिएको समिति अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।

तराईका आदिवासी मात्रै नभएर पहाडमा पनि थान मान्ने आदिवासी भएकाले उनीहरुको विषय पनि सम्बोधन गर्न आफु तयार रहेको मन्त्री राईले प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

थान संरक्षण ऐन बनाउने विषयमा मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको मन्त्री राईले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री राईले सामाजिक मन्त्रालयले कोशी प्रदेशको संस्कृति नीति बनाईरहेको जानकारी गराउँदै सो नीतिका आधारमा थान संरक्षण ऐन बनाउन सकिने बताएको समिति अध्यक्ष चौधरीले बताए ।  

gramthan gyapan patra

ग्रामथान संरक्षण समितिले यस अघि आदिवासीको संस्कृति संरक्षण गर्न  ऐनको आवश्यकता रहेको विभिन्न समयमा गरिएका कार्यक्रमको निष्कर्ष समेत रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जिकिर गरेको छ । 

‘प्रदेश संवाद समुहको संयोजनमा प्रदेश सभा सदस्य माननीय जय प्रकाश चौधरीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अध्ययन कार्यदल समिति गठन गरी अध्ययन गरी  थान संस्कृति संरक्षणको लागि ऐनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष रहेको अवगत नै छ । ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि मन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको अन्तरसंवादमा समेत प्रदेशसभाले संस्कृति नीति निर्माण गरी सोही नीतिका आधारमा थान संस्कृति संरक्षण ऐन बनाउने निष्कष निकालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयले प्रदेशको आफ्नै संस्कृति नीति तयार गर्दै गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले संस्कृति नीतिलाई असारमै मन्त्रिपरिषद मार्फत प्रदेश सभामा पेश गर्ने जनाएको छ ।