सुनसरी । स्थानीय तहहरुले नयाँ बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको तीन साता हुनै लाग्दा पनि कोशी प्रदेसका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीमा नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा अझै अन्योल छ ।
साउन १ देखि बजेट शून्यता खेपिरहेका यी स्थानीय सरकारले यस अवधिमा उनीहरु मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तासम्म रोकिने अवस्था आउनै लाग्दासमेत विवाद समाधान गरी बजेट ल्याउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु नलागेको भन्दै नगरबासी आक्रोशित भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलोका कारण बजेट ल्याउन नसकेको धरान र बजेट ल्याएर पनि पारित गर्न नसकेको इटहरी उपमहानगरमा बजेटविहीनता लम्बिँदै गएको हो । इटहरीका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल वडाअध्यक्षलाई कार्यबाहक दिएर दुई साता यता भारतीय तिर्थस्थलको भ्रमणमा व्यवहरु छन् ।
असार १० गतेसम्म बजेट पेश गर्न नसकेको धरानमा बजेट सीमा निर्धारणको काम नै सकिएको छैन । धरानमा विवाद समाधानको लागि पहल भैरहेकाले साउन मसान्तसम्म बजेट आउने वडा नम्बर १७ का वडाअध्यक्ष एवंम नगरप्रवक्ता सूर्यबहादुर भटराई मनोजले जानकारी दिए । इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख मणिराम श्रेष्ठले उपप्रमुख संगिता कुमारी चौधरीको कारणले बजेट पारित हुन नसकेको आरोप लगाउँदै निकास निकाल्न आफूहरु लागि परेको दाबी गर्छन् ।
बजेटको तयारी गर्ने बेला धरानमा नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुखबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । श्रमदानको विषयमा उत्पन्न विवादमा रुमलिएर बजेट पेश गर्न नसकेको धरानमा बजेट निर्माणको धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छन् । नगरसभामा बजेट पेश गरेर पनि पारित गर्न नसकेको इटहरीमा दुई सातायता कुनै छलफल नै हुन सकेको छैन । पूर्वी नेपालका यी दुई महत्त्वपूर्ण शहरमा देखिएको बजेट अन्योलतालाई हटाउन जनप्रतिनिधि जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
धरानमा उपप्रमुख नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो । नगरसभामा २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको अनुमानित बजेट पेश गरेको इटहरीमा एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बीचको विवादले पारित हुन नसक्दा पूर्वी नेपालका दुई महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार अन्योल र अनिश्चितताकाबीच काम चलाउका रुपमा चलिरहेका छन् ।
