विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरुको भूमि, भाषा, र सांस्कृतिक पक्षको संरक्षणका लागि तत्काल नीति बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सोमबार विराटनगरमा आयोजित थान संस्कृति संरक्षण नीति संवाद कार्यक्रममा अधिकाँस वक्ताहरुले आदिवासीहरुको थान संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले नीति तथा ऐन नै बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सहारा नेपालको सहकार्यमा कोसी प्रदेश संवाद समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, सांसद, स्थानीय अगुवा, कानुनविद्, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता र थान संस्कृति मान्ने समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
संवादमा सहभागीहरूले थानहरू धार्मिक स्थल मात्र नभई समुदायको सांस्कृतिक आत्मा भएको उल्लेख गर्दै यिनको संरक्षणमा राज्य गम्भीर नभएको गुनासो गरे।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले थानसँग सम्बन्धित स्पष्ट ऐन नभएको, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।
कानुन व्यवसायी रामराजा चौधरीले थानहरूको अतिक्रमण भएको भए पनि संरक्षण गर्ने स्पष्ट कानुन नभएको बताए।
‘अदालतसम्म मुद्दा पुगेका छन् तर विधायिका मौन छ,’ उनले भने, ‘अब तत्काल प्रदेशले थान संरक्षण ऐन बनाउनु पर्छ ।’
संवादमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले थान संस्कृति संरक्षणको सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
‘प्रदेश संस्कृति नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै चाँदै नै यसलाई पारित गरेर जाने बताए।
‘हामीले बनाउँदै गरेको संस्कृति संरक्षण नीतिमा थान संस्कृतिको विषयलाई स्पष्ट संरक्षणको व्यवस्था गरेर लैजाने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नीतिको विषयमा अन्तर तयारी गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीति पारित गरेर संस्कृति सम्बन्धी विधेयकलाई पनि अघि बढाउने तयारी छ।’
उनका अनुसार थान संरक्षणलाई स्थानीय तह, समुदाय, शिक्षण संस्था, कानुन, बजेट र पर्यटनसँग जोडेर कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेर जाने मन्त्री राईको भनाई छ।
‘प्रदेशको संस्कृति नीति भित्र सबै थानहरूको सूचीकरण, वर्गीकरण र संरक्षण गरिनेछ,’ उनले भने।
संवादमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले थान संस्कृति संरक्षणको विधेयक प्रदेशसभामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेप, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले थान संरक्षणको लागि ऐन र नीति निर्माणमा एकमत रहेको बताए।
उनीहरूले थान संस्कृतिको बारेमा अहिलेको सबैको आवश्यकता नीति र कानुन भएकोले यसको लागि दलहरूको तर्फबाट लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सभा सदस्य सपना परियार, सुनिता गुरुङ, लखिकुमारी गणेश, जयप्रकाश चौधरी, ललिता चौधरी, नम्बरलाल धिमाल लगायतले यो विषय दलगत नभई साझा पहिचान र संस्कृति संरक्षणको विषय भएको बताए।
जयप्रकाश चौधरीले अब संवादभन्दा कार्यान्वयनको चरण सुरु भएकोले आएका विषयलाई निष्कर्षको रूपमा कागजी काम सुरु गर्न आग्रह गरे।
‘नीति बनाउन समय सीमा तोकौँ, क्यालेन्डर बनाऔँ, गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाऔँ,’ उनले भने।
प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरीले थानहरू फेसनको रूपमा देखिने अवस्थामा पुगेकोले यसलाई सांस्कृतिक महत्वका रूपमा चित्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै चेतनाको अभाव, नीति अभाव र संरक्षणको इच्छाशक्ति कमजोर भएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए।
सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डलले अब यस विषयबाट कोही कसैले भाग्न नमिल्ने बताए।
उनले भने ‘अब काम गरौँ, विधेयक ल्याऔँ, सदनबाट पास गरौँ, कार्यान्वयन गरौँ।’
थान संरक्षण : भाषा, भूमि र पहिचानको विषय
धेरै वक्ताहरूले थान संस्कृति केवल पूजा स्थल नभई, पहिचान, भाषा, परम्परा र भूमि स्वामित्वसँग गाँसिएको विषय भएको बताएका थिए। ग्रामथान संरक्षण समितिका संयोजक तेजनारायण चौधरीले थानहरूमार्फत सामुदायिक न्याय, सामाजिक अनुशासन, मौसम–जलवायु र पर्यावरणसँग पनि समुदायको अन्तरसम्बन्ध रहेको बताए।
सूर्यनारायण सन्थालले सन्थाल समुदायको पाँच तहको न्याय प्रणाली र मझीथानहरूको अतिक्रमणबारे जानकारी दिँदै भने, ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफैँ समुदायमा छन् तर राज्यले नचिनेको अवस्था छ।’
मेचे समुदायका अगुवा वीरेन मेचेले भाषा लोप हुँदा थान संस्कृतिको पुस्तान्तरण सङ्कटमा परेको बताए। मातृका धिमालले परम्परा निर्वाह गर्न कानुनी चुनौती आएको बताए।
समाजशास्त्री उपप्राध्यापक डा।चन्द्र उपाध्यायले २० वर्षअघिको अनुसन्धानको विषय आज विधेयक निर्माणसम्मको छलफलमा पुगेको बताए। अब सरकार र सांसदहरूले यो बहसलाई नीति निर्माणमा बदल्न संवाद समूहले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने समेत बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज तामाङले प्रदेश संस्कृति नीति, शिक्षा नीति, श्रम नीति ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताए। उनले संस्कृति नीति मार्फत थान संस्कृति सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए। ‘थान संरक्षणका विषयमा मन्त्रालयमा सङ्कलन गरिएका सबै सुझाव नीति मस्यौदामा समेटिन्छ,’ उनले स्पष्ट गरे।
स्वर्णिमहाङ लिम्बु, रामभक्त कुरुवाङ, सूर्यनारायण सन्थाल, अभयराज राजवंशी, शम्भु चौधरी, राजेश चौधरी, कविता मुसहर, पदम सरदार, जयराम यादव, अर्जुन आचार्य, सन्तोष राजवंशी, कनुलाल चौधरी, लगायत वक्ताहरूले आ–आफ्नो जातीय र भौगोलिक सन्दर्भमा थानहरू कसरी लोप हुँदै छन्, कसरी सरकारी संरचनाले बेवास्ता गरेको छ भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे।
विराटनगरमा सम्पन्न थान संस्कृति संरक्षण नीति संवादले थान संस्कृति संरक्षण केवल सांस्कृतिक मुद्दा नभई अधिकार, अस्तित्व र पहिचानको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश सरकारले चाँडै नीति पारित गर्ने, विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने र कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
थान संस्कृति संरक्षणको यो पहलले कोसी प्रदेशका सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र थारु समुदायहरूको सांस्कृतिक हक र अस्तित्व सुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ।
