सुनसरी । प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले “कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” लाई बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले गत फागुन २८ गते गैह्र सरकारी विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ह्वीपनै जारी गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४० र नेपाली काँग्रेसका २९ प्रदेश सभा सदस्यहरू छन् ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि उक्त गैह्र सरकारी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थिएन ।
विधेयकमा मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कोसी प्रदेशमा मैथिली भाषी ११ दशमलव १९ र लिम्बू सात दशमलव ३१ प्रतिशत छन् ।
प्रदेश सरकारले साउन १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भाषा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन गैह्र सरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको हो ।
कोसी प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्ने महिला प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा बोल्ने गीता तिम्सिना, शोभा चेम्जोङ, सपना दर्जी, कमला दर्नाल, मिना श्रेष्ठ लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले अहिले सञ्चार माध्यममा आएजस्तै रूपमा विधेयक पारित भए महिला आन्दोलन कमजोर हुने बताएका छन् ।
यसले समतामूलक समाजको मार्गलाई पछि धकेल्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, महासन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
बहुविवाहको बहानामा धेरै अपराध भएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले यो सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको विरुद्ध भएको बताए ।
प्रदेश सभाको बैठक साउन २३ गते शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।