विराटनगर । राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसको अवसरमा बालबालिकाको अधिकार र सहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरूको साझा समूह कन्सोर्टियम नेपालको कोशी प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई सात बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ।
कन्सोर्टियम नेपालको तर्फबाट स्वस्तिका पोखरेलले सुझावपत्र बाचन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो । समितिले बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। यस दिवसको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले २०५८ साल साउन २५ गते बालबालिकाले संगठित हुन पाउने अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएको ऐतिहासिक निर्णयलाई स्मरण गरिएको छ। यो दिवस २०७९ सालदेखि देशभर मनाइँदै आएको सिविनका कार्यक्रम संयोजक बासु अधिकारीले जानकारी दिए।
सुझावपत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने, बालक्लब र सञ्जालको मापदण्ड बनाउने, तथ्यांक संकलन र वार्षिक अद्यावधिकको व्यवस्था गर्ने, समावेशी बालक्लबको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने र सीमान्तकृत बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।
यस्तै, बालअधिकार सम्बन्धी संरचना निर्माण र प्रभावकारिता बढाउने, अपांगता भएका बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा सबै स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति जस्ता संरचनामा बाल प्रतिनिधि सहभागी गराउने, बाल विवाह अन्त्य अभियानमा बालक्लबको सक्रियता बढाउने र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै बालबालिकामुखी विशेष योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यो सुझावपत्रमा सिविन नेपाल, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, योडस्टार क्लब सोलुखुम्बु, जनसेवा समाज खोटाङ, बालविकास समाज उदयपुर, माट्स नेपाल संखुवासभा, महिला जनचेतना केन्द्र झापा, मानव अधिकार मञ्च इलाम लगायत १४ जिल्लाका सदस्य संस्थाहरूको हस्ताक्षर छ। मन्त्री राईले बाल अधिकारका बिषयमा सुनिश्चित गर्न १४ जिल्ला र १३७ पालिकासँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।
