विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कोसी प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले कोसी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली र लिम्बु हुने प्रस्ताव सहित कोसी प्रदेश सभामा विधेयक पेस गरेका हुन् ।
कोसी प्रदेश सभाबाट नेकपा माओवादीका सांसद गम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बुले पेस गरेको गैर सरकारी विधेयक बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारले कोसी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गरेको हो ।
मन्त्री राईले गैर सरकारी विधेयकमा सरकारको सञ्चिति कोषले धान्न नसक्ने गरी प्रतिष्ठानमा एघारौँ, दशौँ तहको समेत कर्मचारी रहने खालको व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई सहज हुने गरी एक तिहाइ महिला हुने गरी विज्ञ समूह प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘व्ययभार नगर्ने गरी विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ समूहले भाषा अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरू सूचीकृत गर्ने भन्ने व्यवस्थाले खर्च कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।’
कोसी प्रदेश भित्र बोलिने १०७ भाषाहरू मध्ये नेपाली, मैथिली र लिम्बु भाषालाई कामकाजी भाषा र अन्य भाषाको संरक्षण गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको जानकारी दिए ।
उनले कोसी प्रदेशको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउन विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री राईले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर आउँदा समय लागेको समेत बताए ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा कोसी प्रदेशमा बोलिने ४३।७ प्रतिशत नेपाली भाषा पछि ११।१९ प्रतिशत मैथिली र ७।३१ प्रतिशत लिम्बु भाषालाई कामकाजी भाषाको कोसी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ प्रदेश सभामा सर्वसम्मतबाट पेस गरिएको छ।
